states government count caste राज्य क्यों नहीं कराते जातियों की गिनती
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राज्य क्यों नहीं कराते जातियों की गिनती?

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states government count caste केंद्र सरकार जातियों की गिनती कराने को राजी नहीं है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से जनगणना अभी तक शुरू नहीं हुई है। 10 साल पर होने वाली जनगणना इस साल होनी थी। अगर कोरोना की महामारी नहीं फैली होती तो इसकी शुरुआत पिछले ही साल हो जाती। अभी जनगणना शुरू नहीं हुई है इसलिए अनेक नेता केंद्र सरकार पर इसके लिए दबाव बना रहे हैं कि वह जाति आधारित जनगणना कराए। भाजपा के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन यह तय है कि केंद्र सरकार जातियों की गिनती नहीं कराएगी। तभी सवाल है कि क्या जो पार्टियां और नेता जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे है वे अपने यहां जातियों की गिनती कराएंगे?

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यह सही है कि जनगणना का काम केंद्र सरकार का है और महापंजीयक का कार्यालय इस काम को अंजाम देता है। लेकिन अग राज्य सरकारें चाहें तो अपने यहां जातियों की गिनती करा सकती हैं। बेशक इसे जनगणना में जगह नहीं मिलेगी लेकिन कम से कम राज्यों में तस्वीर साफ हो जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है वे ऐसा करा सकते हैं। ऐसे ही तमिलनाडु में एमके स्टालिन भी जाति जनगणना के पक्ष में हैं तो वे भी गिनती करा सकते हैं। अखिलेश यादव इसका वादा कर सकते हैं कि सरकार में आएंगे तो जातियों की गिनती कराएंगे। जाति आधारित जनगणना की मांग करने वाली पार्टियां अगर सचमुच इसे लेकर गंभीर हैं तो वे अपने यहां इसकी घोषणा कर सकती हैं। states government count caste

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