• [EDITED BY : Edit Team] PUBLISH DATE: ; 09 July, 2019 12:04 AM | Total Read Count 183
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रक्षा को जुबानी प्राथमिकता?

भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए बजट क्या लेकर आया, इसे ढूंढने की कोशिश करें तो कुछ खास नजर नहीं आता। फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट की तरह ही इसमें सुरक्षा बजट के लिए 3.18 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह पिछले वित्तीय वर्ष से सिर्फ 6.87 प्रतिशत ज्यादा है। जाहिर है, यह बढ़त केवल मुद्रास्फीति के आधार पर की गई है। वेतन और पेंशन बिल में बदलाव के बाद देश की सेना के आधुनिकीकरण जैसी जरूरतों के चलते जहां सैन्य शक्ति और संसाधनों की जरूरत बढ़ी है। उन खर्चों को पूरा करने के लिहाज से ये बजट कमजोर नजर आता है। बजट में आवंटित रकम 3.18 लाख करोड़ रुपए 2019-2020 के संभावित जीडीपी का केवल 1.5 प्रतिशत हैं। 1962 में चीन से युद्ध के बाद सबसे कम आवंटन है। इसके अलावा 1.12 लाख करोड़ रुपए अलग से सेना और इससे जुड़े असैन्य कर्मचारियों के सुरक्षा पेंशन के लिए आवंटित किए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन और पाकिस्तान के साथ हर तरह के हालात के लिए तैयार रहने और मजबूत ढांचे के लिए सेना को कम से कम जीडीपी का 2.5 प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी रक्षा क्षेत्र में मजबूती पर जोर डालती है। उसके मद्देनजर यह आवंटन समझ से परे है। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सेना को आधुनिक और बेहतर बनाने की जरूरत है। यह राष्ट्रीय प्राथमिकता है।

यह तो साफ है कि सेना को रात में लड़ने की क्षमता वाले हथियारों और लैंडमाइन का पता लगाने जैसे कामों के लिए आधुनिक उपकरण चाहिए। किसी जरूरी ऑपरेशन या आपात स्थिति में खर्च और बढ़ सकता है। कुछ जानकारों का कहना है कि सेना के पास मौजूदा हालात को देखते हुए पर्याप्त बल और हथियार मौजूद हैं। लेकिन उन्हें आधुनिक किए जाने की जरूरत है। सेना के मौजूदा खर्च का बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों में जा रहा है, जो पहले से तैयार किए जा चुके हैं और जिनका नवीकरण किया जा रहा है। जबकि नए हथियार सिस्टम और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण की जरूरत है। 3.18 लाख करोड़ रुपए के इस साल के रक्षा बजट में इस काम के लिए 1,08,249 करोड़ रुपए की आवंटित हुए हैं। यह रोजाना के खर्च और वेतन के लिए दिए गए 2,10,682 करोड़ के मुकाबले कम है। तो फिर नए हथियार सिस्टम कहां से आएंगे?

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