• [WRITTEN BY : Edit Team] PUBLISH DATE: ; 05 September, 2019 06:44 AM | Total Read Count 203
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वही सवाल, वही संघर्ष

नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने नौ दिन का अनशन खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार वादा किया कि उनसे बातचीत कर उनकी मांग पूरी की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनकी फोन पर बातचीत हुई। राज्य की कैबिनेट मंत्री विजयलक्ष्मी साधो उन्हें मनाने बड़वानी जिले के बड़दा गांव भी पहुंचीं। वहीं मेधा पाटकर का अनशन चल रहा था। मेधा पाटकर पिछले 34 वर्षों से 'नर्मदा बचाओ' आंदोलन के बैनर तले सरदार सरोवर बांध की वजह से विस्थापित हुए लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। बड़वानी जिले के डूबे हुए गांव छोटा बड़दा में विस्थापित हुए लोगों के समर्थन में मेधा पाटकर ने पिछले 25 अगस्त से निश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। उनके साथ कई सहयोगी भी अनशन कर रहे थे। मेधा पाटकर का कहना है कि किसी भी हालत में सरदार सरोवर में 133 मीटर के ऊपर पानी नहीं रहना चाहिए। डूबे क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पुनर्वास शिविरों को लगाया जाना चाहिए। इस बांध के विस्थापितों का अब तक ठीक से पुनर्वास नहीं किया गया है। पुनर्वास का मतलब प्रभावित परिवार को पांच लाख रुपये देना नहीं है, बल्कि उन्हें आजीविका भी प्रदान की जानी चाहिए। छोटा बड़दा गांव सरदार सरोवर बांध के बैकवाटर के जलमग्न क्षेत्र में पड़ता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस गांव में कम से कम एक हजार लोग अभी भी उचित पुनर्वास और जमीन के अधिग्रहण का इंतजार कर रहे हैं। 

सरदार सरोवर बांध का जल भराव 133 मीटर के स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुजरात में बारिश की कोई कमी नहीं है और वहां के सभी जलाशय भर गए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के भी तमाम जलाशय भरे हुए हैं। मेधा पाटकर की मांग है कि चूंकि बांध विस्थापितों का पुनर्वास अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी होनी चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश की बस्तियों और गांवों को बचाया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि सरदार सरोवर का जलस्तर कम करना गुजरात सरकार के हाथ में है। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने गुजरात सरकार से पुनर्वास होने तक जल स्तर कम करने की बात की थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मेधा के अनशन से ये सवाल चर्चा में आया। लेकिन कोई समाधान निकलेगा, इसकी संभावना कम है, क्योंकि ये कहानी अब काफी लंबी हो चुकी है। 

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