• [WRITTEN BY : News Desk] PUBLISH DATE: ; 11 September, 2019 07:19 AM | Total Read Count 208
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नागरिकता बिल अगले सत्र में आएगा

ऐसा लग रहा है कि सरकार नागरिकता बिल पास कराने की तैयारी में है। अगर सब कुछ योजना के हिसाब से हुआ तो संभव है कि संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिकता कानून पास हो जाए। अगर किसी वजह से शीतकालीन सत्र में यह बिल नहीं पास हो सका तो अगले साल पहले ही सत्र में यह निश्चित रूप से पास होगा। असल में केंद्र सरकार पिछले सत्र में इसे पास कराना चाहती थी। जब बजट सत्र की अवधि दस दिन बढ़ाई गई तो सरकार की ओर से ऐसे संकेत दिए गए थे कि नागरिकता बिल लाया जा सकता है। हो सकता है कि यह ध्यान भटकाने की योजना का पार्ट हो क्योंकि सरकार को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के लिए अनुच्छेद 370 में बदलाव का बिल लाना था। 

बहरहाल, उससे पहले भी केंद्र सरकार ने नागरिकता बिल पास कराने का प्रयास किया था पर अपनी सहयोगी असम गण परिषद के विरोध को देखते हुए पार्टी ने इसे स्थगित कर दिया। असम गण परिषद अब भी इसका विरोध कर रही है और बिहार में भाजपा की सहयोगी जनता दल यू भी इसका विरोध करेगी। पर पूर्वोत्तर के राज्यों की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि सरकार नागरिकता कानून लाएगी। उन्होंने यह भरोसा भी दिला दिया है कि इससे अनुच्छेद 371 और 371 ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 

इसी की कड़ी में भाजपा ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, एनआरसी को लेकर आंदोलन छेड़ा है। भाजपा के नेताओं ने हिंदुओं के नाम एनआरसी में नहीं होने का मुद्दा बनाया है। भाजपा यह नैरेटिव बना रही है कि हिंदुओं को भारत की नागरिकता मिलेगी और मुस्लिम प्रवासी बाहर निकाले जाएंगे। अमित शाह ने भी यहीं कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ असम से नहीं, बल्कि पूरे देश से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। वे पहले कह चुके हैं कि हिंदू, सिख, बौद्ध को छोड़ कर सारे घुसपैठिए निकाले जाएंगे। नागरिकता कानून लाकर सरकार दुनिया के किसी भी हिस्से से आए हिंदुओं को नागरिकता देगी। कुछ दिन से इस पर फोकस भी बनाया गया है।  

 

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