• [EDITED BY : नया इंडिया टीम] PUBLISH DATE: ; 15 April, 2019 10:45 PM | Total Read Count 48
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राहुल को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस

नई दिल्ली। राफेल लड़ाकू विमान सौदे के मामले में सर्वोच्च अदालत के फैसले पर टिप्पणी करना राहुल गांधी को भारी पड़ा है। अदालत ने उनके बयान से नाराजगी जताई है और नोटिस जारी करके सात दिन में जवाब देने को कहा है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उसके फैसले के हवाले से जो टिप्पणियां की हैं, वह अदालत की टिप्पणी नहीं है। गौरतलब है कि भाजपा की निवर्तमान सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दायर की थी।

गौरतलब है कि पिछले राहुल गांधी ने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है और राफेल सौदे में गड़बड़ी हुई है। जबकि असल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं के साथ लगाए गए दस्तावेजों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था और यह कहा था कि वह विमान की कीमत और ऑफसेट पार्टनर चुनने की प्रक्रिया पर विचार करेगी। इसी आधार पर राहुल ने चुनावी रैली में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि चौकीदार चोर है।

इसे अदालत की अवमानना बताते हुए मीनाक्षी लेखी ने याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राहुल की टिप्पणियां गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मत्थे मढ़ी गई हैं। इसके साथ ही अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष को 22 अप्रैल तक इस बारे में जवाब देने का निर्देश दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिए दायर याचिका पर गौर करेगी। इस पर 23 अप्रैल को सुनवाई होगी।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने सोमवार को कहा- हम यह स्पष्ट करते हैं कि राहुल गांधी ने अपने कथित भाषण और टिप्पणियों में जिस राय, मत या निष्कर्ष को सर्वोच्च अदालत के हवाले से बताया है उन्हें गलत तरीके से सर्वोच्च अदालत का बताया गया है। हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि अदालत के सामने चुनिंदा दस्तावेजों की स्वीकार्यता को लेकर फैसला करते समय ऐसी टिप्पणी करने का कोई अवसर नहीं था। इस पीठ में जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे। अदालत ने कहा- इस मामले में यह स्पष्ट करने के बाद हम इस बारे में गांधी से सफाई मांगना उचित समझते हैं। पीठ ने आगे कहा कि राहुल गांधी को मामले पर अगले सोमवार तक सफाई देनी होगी और इस पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।

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