• [POSTED BY : Mohan Kumar] PUBLISH DATE: ; 13 August, 2019 11:04 PM | Total Read Count 42
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सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार

श्रीनगर/नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल दखल से इंकार किया है तो सरकार ने  अदालत में कहां कि हालात सामान्य करने के लिये सरकार को ‘समुचित समय’ दिया जाना चाहिए। राज्य में लगाये गये सभी प्रतिबंधों को तत्काल हटाने का केन्द्र को निर्देश देने से इंकार करते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां की स्थिति ‘बहुत ही संवेदनशील’ हैं।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में अनुच्छेद 370 के प्रावधान रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर में पाबंदियां लगाने और कठोर उपाय करने के केन्द्र के निर्णय को चुनौती दी गयी है।

पीठ ने कहा, रातों रात कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ गंभीर मुद्दे हैं। हालात सामान्य होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा समय के साथ होगा। इस समय महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना है कि किसी की जान नहीं जाये।

पीठ ने यह भी कहा कि इस मामले में कोई भी आदेश देने से पहले उसे इसके विभिन्न पहलुओं पर गौर करना होगा। इसलिए सरकार को राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिये समुचित वक्त दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रधान सचिव और प्रवक्ता रोहित कंसल ने कहा कि कश्मीर के भागों में संबंधित स्थानीय अधिकारियों के आकलन के आधार पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों में ढील दी जा रही है।

दिल्ली में सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों की आवाजाही और संचार सुविधाओं पर लगायी गयी पाबंदियां कुछ और दिन रह सकती हैं एवं उन्हें हटाने का कोई भी फैसला स्थानीय प्रशासन ही करेगा।

प्रदेश के प्रधान सचिव कंसल ने कहा कि हम यह आशा करते हैं कि (15 अगस्त के) स्वतंत्रता दिवस समारोहों के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न जिलों में चल रहे ‘फुल ड्रेस रिहर्सल’ के समाप्त होने के बाद और अधिक ढील (पाबंदियों में) दी जाएगी।

लगभग हफ्ते भर पहले जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों--जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख-- में बांटने के केंद्र के फैसले के बाद सुरक्षा कारणों को लेकर ये पाबंदियां लगाई गई थी। कश्मीर में सबसे पहले नौ अगस्त को पाबंदियों में ढील दी गयी ताकि लोग स्थानीय मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा कर सकें। सोमवार को ईद-उल-अजहा से पहले भी पाबंदियों में ढील दी गयी।

प्रधान सचिव ने कहा कि जहां तक संचार की बात है, स्थानीय लोगों के लिए 300 ‘पब्लिक बूथ’ स्थापित किये गए हैं, जहां से वे अपने सगे-संबंधियों और अन्य लोगों से बात कर सकते हैं। एक दिन में 5,000 फोन कॉल किये गए।  उन्होंने कहा कि सभी तरह की मेडिकल सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं।

अधिकारी ने कहा, यदि दुविधा, असुविधा और जनहानि के बीच है, यदि दुविधा, फर्जी खबरों से जनहानि होने और लोगों की सुविधाओं के बीच है, तो हमें क्या चुनना चाहिए?  उन्होंने कहा कि हालांकि, प्रशासन लोगों के सामने आ रही परेशानियों से परिचित है और असुविधाओं को कम करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा कोई भी निर्णय स्थानीय प्रशासन ही लेगा।

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