• [EDITED BY : News Desk] PUBLISH DATE: ; 11 September, 2019 05:09 PM | Total Read Count 369
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9/11 की बरसी पर ट्रंप का आतंकवाद के खिलाफ सख्त आदेश जारी

वाशिंगटन। अमेरिका ने आतंकवाद का मुकाबला करने और दुनियाभर में संदिग्ध आतंकवादियों, उन्हें धन मुहैया करने वालों तथा उनके समर्थकों पर नकेल कसने में ट्रंप प्रशासन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक नया शासकीय आदेश जारी किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9/11 (11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले) की पूर्वसंध्या पर मंगलवार को यह नया शासकीय आदेश जारी किया। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने राष्ट्रपति ट्रंप के शासकीय आदेश के बारे में कहा कि यह आदेश हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि 18 साल पहले 11 सितंबर को अमेरिका में हुए घातक हमले का हमारी सरजमीं पर दोहराव नहीं हो।

ट्रंप प्रशासन ने इस नए आदेश का इस्तेमाल करते हुए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) सहित 11 आतंकवादी संगठनों के 20 से अधिक सदस्यों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि टीटीपी के प्रतिबंधित सदस्य नूर वली उर्फ मुफ्ती नूर वली मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है।

टीटीपी के पूर्व नेता मुल्ला फजुल्ला की मौत के बाद नूर को संगठन का सरगना बनाया गया था। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि नूर वली के नेतृत्व में टीटीपी ने पाकिस्तान में किए कई आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी ली है।

अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन ने कहा कि इससे सरकार को आतंकवादी संगठनों के सदस्यों और आतंकवादी प्रशिक्षण में हिस्सा लेने वाले लोगों पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। पोम्पिओ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में म्नुचिन ने कहा कि विशेष रूप से, हमारे पास 11 से अधिक आतंकवादी संगठनों के सदस्यों और उन्हें धन मुहैया करने वालों के नाम हैं। इन संगठनों में ईरान के कुर्द बल, हमास, आईएसआईएस, अल कायदा और उनसे जुड़े समूह शामिल हैं।

वित्त मंत्री ने कहा, वित्तीय प्रणाली तक आतंकवाद की पहुंच रोकने के लिए विभाग अपने प्रयास बढ़ा रहा है। पोम्पिओ ने शासकीय आदेश को सितम्बर 2001 के बाद से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उठाया गया ‘सबसे महत्वपूर्ण कदम’बताया। पोम्पिओ ने कहा कि नया आदेश पिछले आदेशों में संशोधन करता है और विदेश तथा वित्त मंत्रालय को आतंकवादी संगठनों के सदस्यों एवं उनसे संबद्ध संगठनों को सीधा निशाना बनाने का अधिकार देता है।

 

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