• [EDITED BY : Super Admin] PUBLISH DATE: ; 04 July, 2019 07:21 PM | Total Read Count 15
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गैरसरकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों की भर्ती से प्रोन्नति प्रभावित नहीं होगी : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उप सचिव और निदेशक काडर के पदों पर गैर सरकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति से मौजूदा कार्यरत अधिकारियों की प्रोन्नति प्रभावित नहीं होगी। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि उप सचिव और निदेशक काडर के 40 पदों पर गैरसरकारी विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने इससे मौजूदा कार्यरत अधिकारियों की प्रोन्नति और आरक्षण व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका से जुड़े पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि इस तरह की नियुक्त पहली बार नहीं हो रही है।
पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों की जरूरत को पूरा करने वाले विभिन्न पदों पर 1972 से लगातार नियुक्ति की गयी है। इनमें मुख्य आर्थिक सलाहकार से लेकर अन्य महत्वपूर्ण पदों पर की गयी 20 से अधिक नियुक्तियां शामिल हैं। इन पदों पर नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन नहीं होने के बारे में सिंह ने स्पष्ट किया कि कार्य विशेष के लिये तैनाती ‘एकल केडर नियुक्ति’ प्रक्रिया से की जाती है। इसमें आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। साथ ही इससे कार्यरत अधिकारियों की प्रोन्नति भी प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने ऐसी नियुक्ति की तार्किकता और जरूरत को स्पष्ट करते हुये कहा कि उपसचिव एवं निदेशक केडर के अधिकारियों की व्यापक कमी के कारण इसकी भरपायी के लिये इस प्रकार की नियुक्ति को बढ़ावा दिया गया है। इन पदों पर संघ लोक सेवा आयोग निर्धारित मानकों के आधार पर नियुक्ति कर रहा है। विभिन्न सरकारी विभागों में गैरसरकारी क्षेत्र की सीधी भर्ती का ब्योरा देते हुये सिंह ने बताया कि संयुक्त सचिव के दस पद के लिये संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से आवेदन जारी किये गये थे। इनके लिये 6000 आवेदन मिले और इनमें नौ पदों पर भर्ती हो गयी है। निदेशक पद पर भर्ती अभी किया जाना बाकी है।

 

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