CORONA Arrangements : जिनके पास ऑक्सीजन उनको ही रेमडेसिविर ..इस व्यवस्था पर दिल्ली हाइकोर्ट की केंद्र पर टिप्पणी

देश के नागरिकों का हमेशा से ही न्यायपालिका पर विश्वास रहा है और हो भी क्यों ना..न्यायपालिका ने हमेशा से ही अपना काम बखूबी किया है। तो आज भी इस मुश्किल दौर में भारत की न्यायपालिका इस विश्वास की डोर को मजबूती दे रही है। न्यायपालिका में जहां नरमी दिखाते हुए सरकारों को समझाया है तो वहीं जरूरत पड़ने पर सख्ती दिखाने से भी परहेज नहीं किया। इसी का ताजा उदाहरण है कि दिल्ली हाइकोर्ट ।  दिल्ली हाइकोर्ट ने देश के मौजूदा हालात पर केंद्र सरकार द्वारा किये गए फैसलों पर तल्ख टिप्पणी की है। दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा है कि केंद्र चाहता है कि लोग मरते रहें क्योंकि Covid-19 के इलाज में रेमडेसिविर के इस्तेमाल को लेकर नए प्रोटोकॉल के मुताबिक केवल ऑक्सजीन पर आश्रित मरीजों को ही यह दवा दी जा सकती है। इसे भी पढ़ें UP News : योगी सरकार ने दिया निर्देश, अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की कन्ट्रोल रूम से होगी निगरानी जिनके पास ऑक्सीजन नहीं उनके नसीब में रेमडेसिविर भी नहीं जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने केंद्र सरकार से कहा, ‘यह गलत है. ऐसा लगता है दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब जिनके पास ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है उन्हें रेमडेसिविर दवा नहीं मिलेगी।… Continue reading CORONA Arrangements : जिनके पास ऑक्सीजन उनको ही रेमडेसिविर ..इस व्यवस्था पर दिल्ली हाइकोर्ट की केंद्र पर टिप्पणी

भाजपा सांसद का भगोड़ा बेटा सरेंडर करने के लिए तैयार

भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर ने लखनऊ की अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए आवेदन दिया है। कथित तौर पर 3 मार्च को गोली लगने के बाद आयुष फरार हो गया था।

टूलकिट मामला : निकिता जैकब की जमानत याचिका पर सुनवाई 9 मार्च को

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह मुंबई की एक्टिविस्ट वकील निकिता जैकब की अग्रिम जमानत याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई करेगी। निकिता जैकब की ‘टूलकिट’ मामले

‘अवनी’ की मौत के मामले में अवमानना कार्रवाई करने से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के यवतमाल में वर्ष 2018 में ‘आदमखोर’ बाघिन अवनी को मारने के मामले में महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई करने से आज इनकार कर दिया।

किसान आंदोलन-दिशा रवि पर राजद्रोह और अदालत का न्याय!

एक तो मियां बावरे ता पर पी ली भंग” की कहावत किसान आंदोलन और दिशा रवि की जमानत पर फिट बैठती हैं। राजधानी के चौहद्दी को घेर कर बैठे हजारों किसान तो मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब थे

शाह के खिलाफ मानहानि मामला दूसरी अदालत में हस्तांतरित

पश्चिम बंगाल में साल्ट लेक में विधाननगर की एक विशेष अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर मानहानि मामले को सोमवार को बांकशाल मेट्रोपाॅलिटन कोर्ट में हस्तांतरित कर दिया।

दिशा रवि की जमानत पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली की एक अदालत ने आज जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को ‘टूलकिट’ मामले में तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

देशद्रोह पर अदालत के फैसले का टिकैत ने किया स्वागत

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत के उस फैसले की सराहना की, जिसमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों की आवाज बंद करने के लिए

शरारती तत्वों पर राजद्रोह की धाराएं नहीं चलाई जा सकतीं : कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर फेसबुक पर फर्जी वीडियो पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि देशद्रोह का कानून शरारती तत्वों को सबक सिखाने के लिए लागू नहीं किया जा सकता।

विकास दुबे के भाई ने कोर्ट में सरेंडर किया

कानपुर के बिकरू गांव में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे के भाई दीपक दुबे ने लखनऊ की एक अदालत में सरेंडर कर दिया है। उसने मंगलवार शाम को चुपचाप आत्मसमर्पण कर दिया।

कोर्ट की गलती से शख्स को जेल में बिताने पड़े 8 महीने

उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद भी 8 महीने जेल में गुजारने पड़े। इसके पीछे वजह है अदालत द्वारा दिए गए आदेश में हुई एक छोटी सी गलती।

भाजपा ने कंगना के बारे कोर्ट फैसले का किया स्वागत

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगला और कार्यालय को लेकर दिये गये फैसले का स्वागत किया।

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में राजीव सक्सेना को मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही 3,600 करोड़ रुपये की अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हैलीकॉप्टर डील घोटाला मामले में आरोपी

कृष्ण जन्मभूमि मामला मंजूर

राम जन्मभूमि का विवाद सर्वोच्च अदालत से सुलझने के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि का मामला अदालत में पहुंच गया है। मथुरा की जिला अदालत ने शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका मंजूर कर ली।

सीधे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगना!

देश में करोड़ों लोगों के मुकदमे निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक लंबित हैं। लोग बरसों से ऐड़ियां घिस रहे हैं न्याय पाने के लिए। कोरोना वायरस की महामारी के बीच न्याय पाना और मुश्किल हो गया है क्योंकि बाकी कार्यालयों की तरह अदालतें भी कम क्षमता के साथ काम कर रही हैं

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