कन्नौज के मशहूर इत्र कारोबारी और समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज जैन उर्फ पंपी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है।

Income Tax Department को छापेमारी के दौरान मिले सबूतों से बेनामी दौलत के कई बार लेन-देन का भी पता चला है। हालांकि, बयान में अभी किसी का भी नाम उजागर नहीं किया गया है।

कोरोना महामारी और टैक्स पोर्टल की गड़बड़ियों को देखते हुए सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान मई में इसे 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था।

कहावत खुला खेल फर्रुखाबादी का स्रोत क्या है, यह नहीं मालूम। लेकिन जब कोई तमाम शर्म हया को छोड़ कर मनमानी करने लगता है, तो अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करते हैँ।

हिंदी के सबसे बड़े और सबसे प्रामाणिक अखबार, भास्कर, पर छापों की खबर ने देश के करोड़ों पाठकों और हजारों पत्रकारों को हतप्रभ कर दिया है। जो नेता और पत्रकार भाजपा और मोदी के भक्त हैं, वे भी सन्न रह गए।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के इस सुझाव पर भारत सहित सभी देशों को जरूर ध्यान देना चाहिए कि अब जरूरत टैक्स ढांचे को न्यायपूर्ण बनाने की है। आईएमएफ की ये चेतावनी भी अहम है कि अगर कर ढांचे को न्याय पूर्ण नहीं बनाया गया, तो सामाजिक अशांति भड़क सकती है। तो उसने नुस्खा दिया है कि अब जरूरत निम्न और मध्य आय वर्ग के लोगों पर कर्ज का बोझ घटाने और उसकी भरपाई धनी लोगों पर टैक्स बढ़ा कर करने की है। ये बात ध्यान में रखने की है कि आईएमएफ दुनिया भर के देशों को कर्ज उपलब्ध कराता है। कर्ज देने के साथ आम तौर पर वह ऐसी शर्तें थोपता रहा है, जिन्हें धनी तबकों और धनी देशों के हित में माना जाता है। लेकिन कोरोना महामारी के बाद पैदा हुए हालात में उसने अपनी सोच बदली है। अब उसने बढ़ी आर्थिक गैर- बराबरी का जिक्र करते हुए ध्यान दिलाया है कि कोरोना महामारी के कारण डिजिटल सेवाओं का उपयोग बढ़ गया है। इसका बुरा असर तकनीकी रूप से अकुशल कर्मियों पर पड़ेगा। इस वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी। इसका असर अलग- अलग देशों में ध्रुवीकरण बढ़ने, सरकार के प्रति भरोसा घटने और सामाजिक अशांति की प्रवृत्तियां पैदा होने के… Continue reading बात जो गौरतलब है

आय कर विभाग की टीम सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का दामाद रॉबर्ट वाड्रा के घर पहुंची। आय कर विभाग की टीम ने वाड्रा से करीब नौ घंटे तक पूछताछ की।

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले होने वाली पारंपरिक डिबेट की शृंखला में हुई पहली डिबेट के विवाद के बाद सबकी नजर दूसरी डिबेट पर थी। पर दूसरी डिबेट रद्द कर दी गई है।

एक बहुत पुरानी कहावत है कि राजा कुछ गलत नहीं कर सकता है। यह बात हमारे देश समेत सब जगह लागू होती है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हमारे राष्ट्रपति के नाम पर छोटे-मोटे ठेकों तक के टेंडर जारी किए जाते हैं। वह जब तक दस्तखत न कर दे कोई कानून नहीं बनता है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैक्स चोरी का खुलासा किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले कहा कि देश के सिर्फ 2200 पेशेवर लोगों ने 2019 के दौरान अपनी आय एक करोड़ रुपए से अधिक दिखाई। सच में यह आंकड़ा 130 करोड की आबादी वाले देश में तो बेहद छोटा ही नज़र आता है। मोदी का पेशेवरों से मतलब डाक्टरों, चार्टर्ड एकाउंटेटों, वकीलों आदि से था। दरअसल, 2018-19 के दौरान भरी गई इनकम टैक्स रिटर्न्स से पता चलता है कि मात्र 5.78 करोड़ लोगों ने ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को भरा। इनमें से 1.03 करोड ने अपनी आय ढाई लाख रुपए या इससे भी कम दिखाई। 3.29 करोड़ ने बताया कि उन्हें 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की ही आय हुई। अब पांच लाख रुपये तक कमाने वालों को तो कोई टैक्स देना ही नहीं होता है। यानी देश में डेढ़ करोड़ से कुछ कम यानी 1.46 करोड़ लोग ही इस साल टैक्स अदा करने की श्रेणी में थे। इसी बात की तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा किया था। बेशक सवा सौ करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश में इनकम टैक्स देने वालों की ये संख्या कम मानी जाएगी। मोदी ने ध्यान दिलाया कि एक तरफ हमारे यहां इनकम टैक्स देने वाले बढ़ नहीं रहे हैं,… Continue reading इनकम टैक्स का मुद्दा

यह हैरान करने वाली बात है कि एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रोज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमले करते हैं कि सरकार देश के 10-15 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। यह आरोप लगाया जाता है कि केंद्र सरकार अंबानी-अडानी के लिए काम कर रही है। और दूसरी ओर केंद्र सरकार का आय कर विभाग अंबानी परिवार के खिलाफ पड़ा है। इस साल मार्च में अंबानी परिवार को आय कर विभाग से नोटिस भेजा गया था, जिसे लेकर खूब विवाद हुआ। नोटिस भेजने वाली अधिकारी का नागपुर तबादला भी हो गया। और उस महिला अधिकारी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख कर सीबीडीटी के चेयरमैन की शिकायत भी की। आय कर विभाग की ओर से भेजी गई नोटिस में मुकेश अंबानी के तीनों बच्चों का नाम बताया जा रहा है। आरोप है कि परिवार ने विदेश में जमा पैसे के बारे में सूचना नहीं दी और इस तरह से टैक्स चोरी की। विभाग इस मामले में दूसरे देशों से जानकारी ले रहा है। पिछले दिनों यूक्रेन में हुई एक बैठक में भारत ने अंबानी परिवार के आय कर विवाद से जुड़ी जानकारी कई देशों के साथ साझा की। कई टैक्स हैवन देशों जैसे स्विट्जरलैंड, लक्जेमबर्ग, सेंट… Continue reading अंबानी के खिलाफ आय कर विभाग की सक्रियता