उच्चतम न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय की यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि भारत का संविधान नागरिकों को अपने ‘धर्म-प्रचार’ की पूरी छूट देता है और हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वह जिसे चाहे, उस धर्म को स्वीकार करे। हर...

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के यवतमाल में वर्ष 2018 में ‘आदमखोर’ बाघिन अवनी को मारने के मामले में महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई करने से आज इनकार कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका पर केंद्र, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जवाब मांगा, जिसमें पिछड़े वर्ग के लिए जाति-वार जनगणना की मांग की गई है।

केंद्र सरकार संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को एक मौका और देने का फैसला किया है।

गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली में पुलिस और किसानों के बीच हुई झड़प की जांच की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली पर रोक संबंधी याचिका की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गयी है।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत में प्रगति न होने पर आज चिंता जताते हुए केंद्र से पूछा कि क्यों न तीनों कानूनों पर रोक लगा दी जाये?

अपने देश में राजनीतिक मसलों का न्यायिक समाधान पाने का रुझान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि न्यायिक सक्रियता का वो दौर कब का खत्म हो चुका है, जब सर्वोच्च न्यायपालिका नगर निगम के साधारण कार्यों में भी आदेश जारी कर देती थी।

उच्चतम न्यायालय ने विवाह के लिए धर्मांतरण (लव जिहाद) के खिलाफ उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के कानूनों की वैधानिकता को चुनौती दी जाने वाली याचिकाओं पर दोनों राज्य सरकारों से बुधवार को जवाब तलब किया।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘सेंट्रल विस्टा’ योजना को मंगलवार को हरी झंडी दे दी। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की