आरक्षण का आधार बदल डालें

मुझे खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उसी बात पर मुहर लगा दी, जिसे मैं पिछले 30 साल से अकेला कहता चला आ रहा हूं। देश में किसी नेता या पार्टी की हिम्मत नहीं है कि वह आरक्षण का विरोध करे।

आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए देश स्तर के कोटे में तमिलनाडु द्वारा छोड़ी गयी सीटों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को 50 प्रतिशत आरक्षण

लोकसभा में ओबीसी की जनगणना कराने की मांग की

लोकसभा में शुक्रवार को सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के कई सांसदों ने सरकार से मांग की कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की जनगणना कराई जानी चाहिए

संसद में कानून बनाकर लागू हो कर्पूरी ठाकुर फार्मूला

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के तहत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को दो वर्गों में वर्गीकरण करने और संसद में कानून बनाकर

फिर उठा आरक्षण का मुद्दा

भारतीय प्रबंधन संस्थानों ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से गुजारिश की है कि उन्हें अपने यहां आरक्षण लागू ना करने की इजाजत दी जाए। वे चाहते हैं कि उन्हें “इन्स्टीट्यूशन्स ऑफ एक्सीलेंस” घोषित कर दिया जाए। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक कैडर में आरक्षण) अधिनियम के सेक्शन चार के तहत, “इन्स्टीट्यूशन्स ऑफ एक्सीलेंस” के तौर पर चिंहित संस्थानों, शोध संस्थानों, और राष्ट्रीय और सामरिक महत्त्व के संस्थानों की भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है। गौरतलब है कि करीब दो महीने पहले ही केंद्र सरकार ने देश के सभी 20 सार्वजनिक प्रबंध (बिजनेस) संस्थानों को कहा था कि वे अपने यहां फैकल्टी की भर्ती करते समय निर्धारित नियमों के तहत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। भारतीय प्रबंध संस्थानों का कहना है कि ऐसा करने से उनके अकादमिक और शैक्षणिक स्वरूप पर असर पड़ेगा और वैश्विक कार्य-क्षमता भी प्रभावित होगी। स्थानों का ये भी कहना है कि उनकी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रहती है। उसी के तहत समाज के गैर-लाभान्वित तबकों के अभ्यर्थियों को भी अवसर दिया जाता है। लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उतरने के लिए घरेलू आरक्षण व्यवस्था आड़े आ सकती है, क्योंकि वहां बहुत ऊंचे और कड़े पैमानों पर गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। एक नजर में… Continue reading फिर उठा आरक्षण का मुद्दा

ओबीसी आरक्षण का राज्य सभा में उठा मुद्दा

राज्य सभा में सोमवार को द्रमुक के तिरुचि शिवा ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की परीक्षाओं में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को उचित आरक्षण न मिलने का मुद्दा उठाया और सरकार से इस विसंगति को दूर कराने की मांग की।

ओबीसी को और आरक्षण देने पर काम कर रही भाजपा सरकार: शाह

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज दावा किया कि केंद्र की भाजपा सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों को और आरक्षण देने की स्कीम पर काम कर रही है

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