NI Desk | हर साल दुनियाभर में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरुकता फैलाना है। विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को आप मदर नेचर यानी मां प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का दिन भी कह सकते हैं। जितना प्रकृति ने हमें दिया हमने उसके बदले प्रकृति को नुकसान ही पहुंचाया है। पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाया है उसे गंदा ही किया है। इसी का दुष्परिणाम यह है कि हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण और मानव जीवन के संबंधों की बात करें तो यह एक अटूट संबंध है जिसमें प्रकृति ने तो इंसानों को सब कुछ दिया लेकिन इंसान प्रकृति के प्रति अपनी जिम्‍मेदारी के नाम पर ना तो सही तरीके से इसका संरक्षण किया और ना ही भविष्‍य की चिंता। इसी का नतीजा है कि आज दुनिया प्रदूषित पर्यावरण और प्राकृतिक आपदाओं की विकरालता के नीचे दबती जा रही है।  पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने पर्यावरण के गंभीर रूप से बिगड़ते हालात को समझा है और यही वजह है कि सामान्‍य लोगों में इसके प्रति जागरुकता फैलाने के उद्देश्‍य से दुनियाभर के पर्यावरणविद् एक… Continue reading World Environment Day 2021: जानें किस कानून के तहत हुई थी विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत

आजकल लोगो को घर किराये पर देना एक आम बात है. घर किराये पर देने से मकानमालिक यह भी चाहते है कि उनका घर सही से रखे और साफ-सफाई का भी ध्यान रखें. इसी को लेकर मकान-मालिक और किरायेदार में झगड़ा तक हो जाता है. अक्सर देखा जाता है कि  कुछ मकान-मालिक बिना किसी रेंट एग्रीमेंट के किरायेदार को घर दे देते हैं.  यूपी में लागू किये  नए नियमों के तहत अब मकान-मालिक किसी भी प्रकार से अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा. इस नियम में किसी भी प्रकार के विवादों का निपटारा 60 दिनों के अंदर हो जाएगा. उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश, 2021  को लागू करने का फैसला लिया गया है. इसे राज्य सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. मौजूदा किरायेदारी और भविष्य की किरायेदारी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में वर्तमान में लागू उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये और बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972 को निरस्त करते हुए उसकी जगह एक नया कानून बनाए जाने का फैसला हुआ था. इस फैसले को अमल में लाने के लिए राज्यपाल की ओर से 9 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश, 2021 की घोषणा की गई थी. इसे… Continue reading यूपी में जारी हुआ ये नया अध्यादेश, अब मकान मालिक नहीं कर सकेंगे मनमानी

Gorakhpur:  देश में बीते कुछ महीनों में  लव जिहाद(love jihad) को लेकर काफी विवाद हुआ था. जिसके बाद देश  के कई राज्यों में इस पर कानून बनाने को लेकर भी विवाद शुरु हो गया था. इन सबके बाद एक बाद एक बार फिर से यूपी से  ‘लव जिहाद’  का मामला सामने आया है. यहां बता दें कि लव जिहाद पर योगी आदित्यनाथ(Yogi Adityanath) ने कानून बना दिया था. इसके बाद भी सनसनीखेज मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार यूपी में मैनुद्दीन नाम के एक व्यक्ति ने मन्नू यादव ने बनकर मंदिर में एक महिला से शादी रचा ली. शादी के लगभग एक साल बाद जब यवती को पता चला कि उसके पति का नाम मन्नू यादव नहीं बल्कि मैनुद्दीन है तो उसके तो तोते ही उड़ गये. युवती ने तुरंत थाने जा कर अपने साथ हुए धोखे के बारे में पुलिस को बता दिया उसे ये भी पता चला कि उसका पति अब किसी मुस्लिम महिला से शादी करने की योजना बना रहा है. यूपी में  ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून(LAW)  को को मंजूरी दे चुकी है. इसके साथ ही  10 साल तक जेल( Jail)  की सजा का भी  प्रावधान है. इसे भी पढ़ें- उत्तराखंड में भाजपा का मास्टर स्ट्रोक,… Continue reading 29 साल के मैनुद्दीन ने एक साल पहले मन्नू यादव बनकर 20 साल की युवती से मंदिर में की थी शादी, ऐसे हुआ खुलासा

समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कानून का शासन स्थापित करने में असफल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के कार्यकाल में आये दिन अपराध की बढ़ रही घटनाओं से उत्तर प्रदेश की साख गिर रही है।

तथाकथित लव जिहाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरकारों की मुहिम संक्रामक रोग की तरह फैल रही है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ ये अभियान कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तक पहुंच चुका है।

लव जिहाद और सामूहिक धर्मांतरण पर योगी सरकार द्वारा लाए गये नए कानून पर समाजवादी पार्टी के बाद अब बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने भी अपत्ति जताई है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि केंद्र की सत्ता में आने पर हाल में पारित किसान विरोधी तीनों कानूनों को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देंगे।

भाजपा की अगुवाई वाली राज्य सरकारों द्वारा कथित ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून बनाने की योजनाओं के बीच पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने गुरुवार को इसे छलावा और बहुसंख्यकों

महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) शासित प्रदेशों की तरह महाराष्ट्र में कथित ‘लव जिहाद’ को लेकर जैसे कानून बनाने की जरूरत नहीं है।

राजस्थान सरकार एक ऐसा कानून लाने की योजना बना रही है, जिससे राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा। इसके साथ ही ऐसा कानून लाने वाला यह पहला राज्य बन जाएगा।

कांग्रेस ने मोदी सरकार को किसान और श्रमिक विरोधी करार देते हुए कहा है कि संसद के मानसून सत्र में किसानों के लिए तीन काले कानून बनाने के साथ ही उसने श्रमिकों के हितों की

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के डूंगरपुर में मांगों को लेकर हुए उपद्रव एवं हिंसक प्रदर्शन को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है।

कांग्रेस ने राज्यसभा से आठ सदस्यों के निलम्बन को सरकार की तानाशाही करार देते हुए आरोप लगाया है कि वह किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली खत्म कर रही है और यदि उसकी मंशा ठीक है तो एमएसपी देने का उल्लेख कानून में किया जाना चाहिए।

भारत सरकार के एक प्रस्ताव से विकलांग लोग और उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता विचलित हैं।

मेघालय सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ से उत्पन्न स्वास्थ्य संकट के मद्देनजर कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की है।