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Wednesday, April 14, 2021
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किसान आंदोलन

सरकार ने किसानों से वार्ता के लिए रखी शर्त

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 136 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों से सरकार की वार्ता बंद है। आखिरी बार 22 जनवरी को किसानों के साथ केंद्र की वार्ता हुई थी,...

Kisan Agitation : कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसान आंदोलन में आंदोलन स्थल पर नहीं दिख रहे किसान

कृषि कानूनों (Agricultural law) के खिलाफ हो रहे किसान आंदोलन (Kisan Agitation) को 134 दिन बीत जाने के बाद गाजीपुर बॉर्डर (Ghazipur Border) पर किसानों की संख्या अब बेहद कम होती नज़र आ रही है।

मई में किसान करेंगे संसद मार्च

माना जा रहा है कि एक मई को मजदूर दिवस के मौके पर शायद किसान मार्च करें। 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस।

कृषि कानून: सुप्रीम कोर्ट की समिति ने रिपोर्ट सौंपी

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों और उनके खिलाफ चल रहे आंदोलन पर विचार के लिए बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च अदालत को सौंप दी है।

किसानों के साथ भी क्या शाहीन बाग होगा?

दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि केसेज की बढ़ती संख्या की वजह से दिल्ली आपदा प्राधिकरण, डीएमए ने सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगा दी है

किसानों ने मनाया शहीद दिवस

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 118 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मंगलवार को धरने की जगहों पर शहीद दिवस का आयोजन किया

सुप्रीम कोर्ट की कमेटी क्या रिपोर्ट देगी?

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों और उसके विरोध में चल रहे किसान आंदोलन पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई तीन सदस्यों की कमेटी किसी भी समय अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च अदालत को सौंप सकती है।

मुश्किल नहीं है एमएसपी की कानूनी गारंटी

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर चल रहा किसान आंदोलन 116 दिन का हो गया। आंदोलन कर रहे किसानों की दो मांगें हैं। पहली, केंद्र के बनाए तीन कानून रद्द किए जाएं और दूसरी, सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए

समस्या की जड़ कहां है?

सवाल है कि अगर देश में लोकतांत्रिक संवाद का अभाव होता जाए और चुनावी बहुमत के आधार पर सरकार असहमति या असंतोष की किसी आवाज को सुनने से इनकार करे, तो असंतुष्ट समूहों के लिए क्या रास्ता रह जाता है? आखिर तब वे अपनी मुसीबत कहां और किसे बताने जाएंगे?

हरियाणा को लेकर भाजपा में चिंता

उदार और खुली अर्थव्यवस्था की वकालत करने वाले अर्थशास्त्री, जो किसान आंदोलन पर सरकार का समर्थन कर रहे थे वे भी इसके विरोध में लिखने लगे हैं
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