kishori-yojna
केरल सरकार सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची

केरल सरकार ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। याचिका में शीर्ष अदालत से सीएए को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

केरल से सीखे सारा देश

केरल में कल-परसों ऐसा काम हुआ है, जो पूरे देश में बड़े पैमाने पर होना चाहिए। कोची के समुद्रतट के किनारे चार गगनचुंबी भवनों को कुछ ही सेकेंड में जमीदोज़ कर दिया गया। ये भवन 17 से 19 मंजिले थे। इनमें तीन सौ से ज्यादा फ्लैट बने हुए थे। इन फ्लैटों में 300 से ज्यादा परिवार कई वर्षों से रह रहे थे। इन फ्लैटों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत गिराया गया। ये फ्लैट निजी बिल्डरों ने गैर-कानूनी ढंग से बनाकर लोगों को कई वर्ष पहले बेच दिए थे। इन्हें बनाने की इजाजत केरल के नौकरशाहों ने दी थी। जब इनके खिलाफ मुकदमा चला तो उच्च न्यायालय ने इन्हें निर्दोष पाया लेकिन सबसे बड़ी अदालत के सामने यह मामला टिक नहीं पाया। साल भर पहले उसने इन गैर-कानूनी फ्लैटों को गिराने का फैसला दिया। फ्लैट के निवासियों ने काफी शोरगुल मचाया, काफी उठा-पटक की लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अदालत ने प्रत्येक फ्लैट-मालिक को 25-25 लाख रु. का हर्जाना देने का आदेश दिया और आखिरकार इन भव्य भवनों को गिरवा दिया। इतने बड़े पैमाने पर अवैध भवन गिरवाने का कारनामा पहली बार हुआ है। अभी तो ऐसे सिर्फ चार भवन ही गिरे हैं, अभी देश में ऐसे ही हजारों भवन हैं,… Continue reading केरल से सीखे सारा देश

डिटेंशन सेंटर स्थापित करने से केरल सरकार का इंकार

केरल सरकार ने राज्य में डिटेंशन सेंटर स्थापित किए जाने संबंधी मीडिया रिपोर्टाें से साफ इंकार किया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने

और लोड करें