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बंगाल के अंदर सुवेंदु को मिली जेड-सुरक्षा

Suvendu gets Z Security : गृह मंत्रालय ने आज पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुवेंदु अधिकारी को ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई..

कंगना रनौत को गृह मंत्रालय से मिली ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को शिवसेना सांसद संजय राउत के साथ हुए हालिया विवाद के बाद गृह मंत्रालय (एमएचए) ने ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है।

गृह मंत्रालय तैयारी कर रहा है या दिखावा?

खबर है कि चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव टालने की विपक्षी पार्टियों की मांग को खारिज कर दिया है और चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

जेके टायर ने सीमित परिचालन शुरू किए

टायर निर्माता जे के टायर एण्ड इंस्ट्रीज लिमिटेड ने गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने संयंत्रों में सीमिति परिचालन शुरू कर दिये हैं।

प्रवासियों के लौटने से चिंता में कई राज्य

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों, तीर्थय़ात्रियों आदि की घर वापसी की मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं सरकार विशेष ट्रेनें भी चला रही है, जिनसे इनको उनको गृह राज्य भेजा जा रहा है।

‘ऑरेंज जोन’ में जिला बसें नहीं चलेंगी : गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जोखिम रूपरेखा के आधार पर देश के जिलों में रेड (हॉटस्पॉट), ऑरेंज और ग्रीन जोन में विस्तारित लॉकडाउन अवधि में विभिन्न

भारत में अंधों के हाथी वाली मीटिंगे

पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में छूट देने और गैरजरूरी सामानों की बिक्री के बारे में एक अधिसूचना जारी की थी

उफ! सरकारे चाह रही शराब बेचो

प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में एक अहम मुद्दा शराब की दुकानों को उठेगा। ध्यान रहे राज्यों को सबसे ज्यादा कमाई शराब की दुकानों से होता है। आबकारी शुल्क में सबसे ज्यादा कमाई होती है।

मुख्यमंत्रियों की शिकायतें बढ़ रही है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे तो इस बार उनको शिकायतें सुनने को मिलेंगी। पिछली बार भी अकेले ममता बनर्जी ने शिकायत की थी।

दिल्ली में भी खुलेंगी दुकानें

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्‍ली में दुकानें खोलने पर पैदा हुआ संशय खत्‍म हो गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब दिल्‍ली में भी दुकानें खुलेंगी।

आज से खुलेंगी कॉलोनियो के निकट की दुकानें

देश भर में बंदी के बीच कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकान आज से खुल जाएंगी। गृह मंत्रालय ने 24 अप्रैल को एक आदेश जारी कर कहा था कि आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों

170 जिले है हॉटस्पॉट

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दूसरे चरण का लॉकडाउन लागू होने के बाद पहले दिन बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब 170 जिलों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इसका मतलब है कि इन जिलों में कोरोना के ज्यादा मामले हैं। इन हॉटस्पॉट जिलों की सूची सभी राज्यों को दी जा चुकी है। इसके अलावा 207 ऐसे भी जिले हैं, जहां संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। इन जिलों पर मंत्रालय और डॉक्टरों की टीम का पूरा फोकस है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि जो जिले हॉटस्पॉट के दायरे में नहीं आते हैं, वहां 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि छूट के बावजूद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। अगर कहीं से नियमों के तोड़ने की खबर आएगी तो उन्हें दी हुई रियायतें तुरंत वापस ले ली जाएंगी। लव अग्रवाल ने बताया कि 20 अप्रैल से कुछ ही गतिविधियों में छूट दी जाएगी। इन इलाकों में रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी सेवाएं और दुकानें शुरू होंगी। किराना और राशन की दुकानें खुल सकेंगी। फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें।… Continue reading 170 जिले है हॉटस्पॉट

लॉकडाउन सख्ती से लागू करने का निर्देश

नई दिल्ली। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के एक दिन बाद बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किया। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की सरकारों से लॉकडाउन के निर्देशों को सख्ती से लागू कराने के लिए कहा है। गौरतलब है कि खुद प्रधानमंत्री ने भी मंगलवार को अपने भाषण में कहा था कि लॉकडाउन के दूसरे चरण के पहले हफ्ते को ज्यादा कठोरता के साथ लागू किया जाएगा। बहरहाल, बुधवार को जारी दिशा-निर्देशों में आम लोगों से लेकर सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों और कारोबारियो-उद्यमियों के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक तीन मई तक सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक जगहों को खोलने पर रोक लगी रहेगी। कृषि कार्य और ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों में 20 अप्रैल से काम शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के नियमों का पालन करने पर ही इन जगहों पर काम करने की अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक, सार्वजनिक जगहों पर थूकना एक दंडनीय अपराध बनाया गया है और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री… Continue reading लॉकडाउन सख्ती से लागू करने का निर्देश

प्रवासी श्रमिकों को जरूरी सुविधाएं मुहैया करायें राज्य: गृह मंत्रालय

केन्द्र सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर लागू पूर्णबंदी के कारण देश भर में विभिन्न राहत शिविरों और केन्द्रों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को जरूरी सुविधाएं मुहैया

संघवाद के खिलाफ मोर्चा

ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों के खिलाफ नए-नए मोर्चे खेलते जा रही है। ताजा घटना वैसी है, जैसा केंद्र ने पिछले साल छत्तीसगढ़ के झीरमा घाटी कांड के मामले में किया था। तब उसने एकतरफा ढंग से इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी। अब ऐसा ही महाराष्ट्र के मामले में हुआ है। महाराष्ट्र की शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र की समीक्षा के लिए की एक बैठक की। उसके एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार और केंद्र सरकार में विवाद पैदा हो गया है, जो लाजिमी ही है। 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में एल्गार परिषद की बैठक में लोगों को कथित रूप से उकसाने के लिए नौ अधिकार सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों को महाराष्ट्र पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि कार्यकर्ताओं और वकीलों ने लोगों को उकसाया, जिससे अगले दिन भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई। महाराष्ट्र सरकार ने ने संकेत दिए थे कि अगर पुणे पुलिस आरोपों को साबित करने में विफल रही, तो मामला एक विशेष… Continue reading संघवाद के खिलाफ मोर्चा

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