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Tuesday, April 13, 2021
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दिशा रवि

बदनामी की वैश्विक तस्वीर

हैरानी नहीं है कि सोशल मीडिया में दिशा रवि की गिरफ्तारी की तुलना रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी एलेक्स नवलनी की गिरफ्तारी से की। दुनिया के सबसे खराब तानाशाही वाले शासन से भारत की तुलना होने लगी है।

दीये से दिशा, अमित शाह, चिदंबरम, सबकी सिविल लिबर्टी!

भारत में नागरिक का क्या मतलब है, उसकी आजादी, उसका मान-सम्मान-गरिमा का पुलिस की ज्यादती, गिरफ्तारी से कैसे बाजा बजता है

एक जज और देश का मन

मैं 1975 की इमरजेंसी के युवा मन पर जेएनयू में हुए अनुभव में मानवाधिकारों और सिविल लिबर्टी का घनघोर समर्थक रहा हूं।

किसान आंदोलन-दिशा रवि पर राजद्रोह और अदालत का न्याय!

एक तो मियां बावरे ता पर पी ली भंग” की कहावत किसान आंदोलन और दिशा रवि की जमानत पर फिट बैठती हैं। राजधानी के चौहद्दी को घेर कर बैठे हजारों किसान तो मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब थे

काश ये अपवाद ना होता!

पर्यावरणवादी कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत पर उचित ही है कि देश के एक बड़े हलके में राहत महसूस की गई है। उससे भी राहत उन बातों से महसूस की गई है

वाह! जज राणा, दिशा को दी सांस

केंद्र सरकार के बनाए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों के समर्थन में व्हाट्सऐप ग्रुप बनाने और टूलकिट शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत मिल गई है।

टूलकिट मामला : दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की 5 दिन की हिरासत मांगी

दिल्ली पुलिस ने आज 'टूलकिट' मामले में पांच दिनों के लिए जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की हिरासत मांगी है। दिशा की तीन दिन की न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट

दिशा रवि की जमानत पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली की एक अदालत ने आज जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को 'टूलकिट' मामले में तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

दिशा रवि केस: हाईकोर्ट ने कहा मीडिया कवरेज सनसनीखेज और पूर्वाग्रही रही

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि द्वारा दायर की गई याचिका पर निर्देश जारी करते हुए कहा है कि टूलकिट मामले में की गई मीडिया कवरेज सनसनीखेज और पूर्वाग्रह पर आधारित थी।

दिशा की मीडिया ट्रायल खिलाफ याचिका

टूलकिट मामले में गिरफ्तार पर्यावरणविद दिशा रवि ने हाईकोर्ट का रूख किया है। उन्होंने एक याचिका दायर कर निजी चैट को सार्वजनिक न किए जाने या मीडिया को उपलब्ध न कराए जाने को लेकर कोर्ट से दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की है।
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