निजीकरण
रेलवे का निजीकरण नहीं करने, रेल को आधुनिक बनाने, यात्रियों को बेहतर सुविधा देने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के आश्वासन के साथ लोकसभा ने आज ‘बजट 2021-22 में रेल मंत्रालय के अधीन अनुदान मांगों’ को पारित कर दिया।
सरकारी बैंक बेचने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ 10 लाख बैंक कर्मचारियों ने दो दिन की हड़ताल शुरू कर दी है।
ऑल इण्डिया पॉवर इन्जीनियर्स फेडरेशन ने निजीकरण के विरोध में 15 व 16 मार्च को हो रही दो दिवसीय बैंक हड़ताल का पुरजोर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दावा करते हैं कि दुनिया में आज भारत का जितना भी बोलबाला है वह कांग्रेस की उन नीतियों का नतीजा है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, अनाज की पैदावार और बुनियादी संरचना के क्षेत्र में उसने अपनाईं।
सरकारी कंपनियों को बेचने के अभियान को अब तक केंद्रीय मंत्री जिस जुमले के जरिए सही ठहरा रहे थे वह फैंसी जुमला बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी बाबू यानी अफसरशाही बनाम विशेषज्ञता की बहस छेड़ दी है। उन्होंने 11 फरवरी को संसद में भाषण देते हुए सरकारी बाबुओं की काबिलियत पर सवाल उठाए।
बैंक और बीमा कर्मचारियों ने इन क्षेत्रों के निजीकरण के सरकार के फैसले के खिलाफ दो दिन की हड़ताल की। लेकिन इसे प्रतीकात्मक विरोध ही समझा जाएगा। वैसे भी वर्तमान सरकार किसी विरोध या आंदोलन को बर्दाश्त नहीं करती।
आम बजट में बिजली, रेलवे, परिवहन आदि क्षेत्रों के निजीकरण पर जोर दिए जाने से नाराज चल रहे कर्मचारी संगठनों को आम आदमी पार्टी (आप) ने भरोसा दिलाया है
केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। भारतीय रेल जनता की है और जनता की रहेगी।
गोयल आज अलवर जिले के डिगावडा में बांदीकुई तक 34 किलोमीटर के रेल ट्रैक का विद्युतीकरण का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
गोलाबारूद कंपनियों के निजीकरण के मामले में सरकार को फिलहाल पुनर्विचार के लिए तैयार होना पड़ा है। ऐसा इन कारखानों के मजदूरों की एकता और संघर्ष के इरादे के कारण करना पड़ा।
बिजली कर्मचारियों के निजीकरण के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग का समर्थन करते हुये समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार निजीकरण की आड़ में रोजगार खत्म कर रही है।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार ने भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आड़ में शिक्षा का निजीकरण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
भारत में जब विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब यह ब्रह्म वाक्य तय हुआ था कि सरकार मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को नहीं बेचेगी। सिर्फ उन्हीं कंपनियों को बेचा जाएगा, जो घाटे में हैं और सरकार के लिए बोझ बन गई हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए आज कहा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण कर खजाने को भरने में जुटे हैं।
विद्युत (संशोधन) विधेयक-2020 और उत्तर प्रदेश, ओडिशा एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी एवं इंजीनियर 18 अगस्त को देशभर में प्रदर्शन एवं सभाएं करेंगे।
