वैक्सीनेशन केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप हो : योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के वैक्सीनेशन कार्य को भारत सरकार की गाइडलाइन्स तथा क्रम के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

जनसमस्याओं का निराकरण जनता के बीच जाकर करें अफसर : योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये है कि वे फील्ड में जाकर लोगों से संवाद

विदेश से आए लोगों को क्वारंटीन किया जाए :योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रिटेन , फ्रांस व अन्य देशों से प्रदेश आने वालों का पता लगाकर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें क्वारंटीन किया जाए।

विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में सुधार जरूरी : योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों के कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्राधिकरणों की योजनाएं समयबद्ध हों

क्रेडिड कार्डधारकों को छूट का लाभ न दिया जाए: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने बैंकों की मासिक किस्त पर चक्रवृद्धि ब्याज पर रोक मामले में क्रेडिट कार्डधारकों को खरीदार करार देते हुए उन्हें छूट के लाभ से वंचित करने का आज निर्देश दिया।

कोरोना मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाना मना है : दिल्ली सरकार

आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि उसने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे घर में क्वारंटीन रह रहे कोविड-19 मरीजों के घर के बाहर पोस्टर न लगाएं।

गहलोत ने दिये सरकारी सेवा में समयबद्ध भर्ती करने के निर्देश

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) को कैलेण्डर के अनुरूप समयबद्ध रूप से भर्ती करने के निर्देश दिये हैं।

जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने में ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं होगी: शिवराज

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि जले हुए एवं खराब ट्रांसफार्मर युद्ध स्तर पर बदले जाएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें

20 अप्रैल से लागू होने वाले निर्देश कल होंगे जारी: जावड़ेकर

सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को दूरदर्शी और मार्गदर्शक बताते हुए लोगों से आग्रह कर कहा कि वे प्रधानमंत्री के संकल्प को मानें।

पैरोल व विचाराधीन कैदियों के लिए पैनल बनाएं राज्य : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकारों को एक उच्च शक्ति समिति गठित करने का निर्देश दिया, जिसमें प्रमुख सचिव (गृह) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष यह निर्धारित करें कि किस वर्ग के दोषियों या अपराधियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। जेलों में बंद कैदियों के बीच कोरोनावायरस संक्रमण रोकने के लिए एहतियातन यह कदम उठाया जा रहा है और जेलों में कैदियों की संख्या कम की जा रही है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि उदाहरण के लिए, उन कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है, जिनकी अधिकतम सजा सात साल या उससे कम है।

सचिन ने नागरिकों से जिम्मेदारी निभाने की अपील की

दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कोरोनावायरस से बचने के लिए देशवासियों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सचिन ने बुधवार को ट्विटर पर लिखा, “एक नागरिक के तौर पर हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं।

अपराधी उम्मीदवारः अधूरा फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीति को अपराधियों से मुक्त करने का जो आदेश जारी किया है, उसका स्वागत है लेकिन वह अधूरा है।

अब दागियों को टिकट देना होगा मुश्किल

उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राजनीतिक दलों को आज निर्देश दिया कि वे आपराधिक पृष्‍ठभूमि वाले उम्‍मीदवारों की सूची और चयन का कारण अपनी वेबसाइटों पर अपलोड करें।

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