अब नौ घंटे का कार्य-दिवस?

सरकार ने संहिता वेतन की बनाई है, लेकिन उसमें न्यूनतम वेतन तय नहीं किया गया है। उलटे कम-से-कम नौ घंटे का कार्य-दिवस तय करने का प्रस्ताव रख दिया गया है। सरकार ने पहले कहा था कि वह मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए वेज कोड बनाएगी।

दिल्ली सरकार करेगी न्यूनतम वेतन की अधिसूचना जारी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मार्च, 2017 के उस आदेश पर लगी रोक हटा दी है, जिसमें कर्मियों के न्यूनतम वेतन को 37 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की गई थी।