अब ये साफ है कि सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच बातचीत टूट चुकी है। बातचीत के पहले दिन से अंदाजा था कि यही होगा। सरकार की मंशा पहले आंदोलन को थकाने की थी।

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐतिहासिक ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसानों को रैली की अनुमति दिए जाने के एक दिन बाद रविवार को पुलिस ने रैली का रूट भी तय कर दिया है।

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को खत्म कराने और किसानों को दिल्ली की सीमा से उठा कर उनके घर भेजने के जितने प्रयास हुए हैं

केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के सामने अपनी तरफ से जो सबसे अच्छा प्रस्ताव रखा है वह कानूनों पर डेढ़ साल के लिए रोक लगाने का है। सरकार को भरोसा था कि किसान इसके तकनीकी पहलुओं में नहीं जाएंगे और इसे स्वीकार करेंगे।

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को पूर्व सैनिकों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। पूर्व सैनिकों के कई संगठनों ने खुले समर्थन का ऐलान किया है

किसानों के साथ हुई सरकार की पिछली बात से आशा बंधी थी कि दोनों को बीच का रास्ता मिल गया है। डेढ़ साल तक इन कृषि-कानूनों के टलने का अर्थ क्या है ? क्या यह नहीं कि यदि दोनों के बीच सहमति नहीं हुई तो ये कानून हमेशा के लिए टल जाएंगे।

केंद्र सरकार ने किसानों को तेवर दिखाया है। तीन केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के साथ 11 दौर की वार्ता के बाद शुक्रवार को सरकार ने दो टूक अंदाज में कह दिया कि वह अब किसानों से बात नहीं करेगी।

संसद के बजट सत्र से पहले सरकार आंदोलन खत्म कराने का प्रयास कर रही है। देश के कई राज्यों के किसान पिछल 57 दिन से दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं।

कल किसान नेताओं और मंत्रियों के सार्थक संवाद से यह आशा बंधी है कि इस बार का गणतंत्र-दिवस, गनतंत्र दिवस में कदापि नहीं बदलेगा। यों भी हमारे किसानों ने अपने अहिंसक आंदोलन से दुनिया के सामने बेहतरीन मिसाल पेश की है।

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों की सरकार के साथ 11वें दौर की वार्ता शुक्रवार को होगी।

केंद्र सरकार ने कृषि कानून बनाते समय वार्ता के बारे में नहीं सोचा। तब सरकार ने न किसानों से बात की, न कृषि विशेषज्ञों से बात की, न सांसदों से बात की, न बिल को वार्ता के लिए संसदीय समिति में भेजा और न संसद के अंदर बात की

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में 53 दिन से आंदोलन कर रहे किसान किसी भी दबाव में पीछे नहीं हट रहे हैं।

केंद्र सरकार अपने बनाए तीन कृषि कानूनों को इतना जरूरी क्यों मान रही है कि उस पर समझौता करने को तैयार नहीं हो रही है? आखिर इन कानूनों में ऐसा क्या है और क्यों इनकी इतनी जरूरत है

मंगलवार को होने वाली 10वें दौर की वार्ता से पहले केंद्र सरकार ने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को एक नया प्रस्ताव भेजा है।

किसानों का आंदोलन कैसे खत्म हो यह सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं किसान भी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन कानून खत्म करने की मांग रखी थी