27 सितंबर को ‘Bharat Bandh’ को मिला कई संगठनों का समर्थन, तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने की घोषणा

27 सितंबर को आहूत ’भारत बंद’ को अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी) ने अपना समर्थन देने की घोषणा की है।

किसानों का भारत बंद, सड़क व रेल रोके

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में 121 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों ने आंदोलन के चार महीने पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को भारत बंद किया।

किसानों का भारत बंद: कई जगह सड़क परिवहन एवं रेल यातायात प्रभावित, तो कई जगह मिला जुला असर

जयपुर। केन्द्रीय नए कृषि कानूनों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित भारत बंद का काफी असर हुआ है . आपको बता दें कि किसानों ने कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन किया . और कई रैलिया निकाली , रोड जाम किया कर प्रदर्शन किया . रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रेवाडी-हिसार, चरखीदादरी-मनहेरू, भिवानी-बामला रेलखण्ड के मध्य किसान आंदोलन के कारण रेल सेवाए प्रभावित हुई . इसी तरह गाडी संख्या 04836, रेवाडी-हिसार स्पेशल रेलसेवा को रेवाडी के स्थान पर भिवानी से प्रस्थान करेगी और यह रेलसेवा रेवाडी-भिवानी स्टेशनों के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। गाडी संख्या 04734, श्रीगंगानगर- रेवाडी रेलसेवा श्रीगंगानगर से प्रस्थान करेगी वह रेलसेवा हिसार स्टेशन तक संचालित होगी और हिसार-रेवाडी स्टेशन के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। गाडी संख्या 04733, रेवाडी-श्रीगंगानगर स्पेशल रेलसेवा रेवाडी के स्थान पर हिसार से प्रस्थान करेगी और यह रेवाडी-हिसार स्टेशनों के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। झारखंड में वाहनों का परिचालन प्रभावित केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आज भारत बंद के मद्देनजर झारखंड में जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं वहीं वाहनों का परिचालन प्रभावित रहा। बता दें कि भारत बंद के आह्वान के कारण आज राज्य भर में सड़कों पर वाहनों का परिचालन प्रभावित हुआ है,… Continue reading किसानों का भारत बंद: कई जगह सड़क परिवहन एवं रेल यातायात प्रभावित, तो कई जगह मिला जुला असर

26 मार्च को भारत बंद करेंगे किसान!

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में 105 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 मार्च को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि किसान आंदोलन के चार महीने पूरे होने के मौके पर 26 मार्च को पूरे देश में बंद किया जाएगा।

कारोबारियों ने किया भारत बंद

ओडिशा में दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे क्योंकि ओडिशा ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आज भारत बंद को समर्थन दिया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स

भारत बंद का राजस्थान में कोई असर नहीं

जीएसटी और ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आहूत बंद को आज राजस्थान के व्यापारियों का खास समर्थन नहीं मिला क्योंकि बाजार सुचारू रूप से खुले थे।

किसान आंदोलन का दायरा बढ़ा

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के कई इलाकों से लेकर पंजाब के अंदर और हरियाणा के कुछ इलाकों में भी किसानों का आंदोलन तेज हो गया है।

नई चिट्ठी, दोहराई बाते!

देश के कई राज्यों के किसान दिल्ली की कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सीमा पर 29 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार उनकी मांगें सुनने की बजाय उनको चिट्ठी लिख रही है।

ठोस प्रस्ताव के बगैर वार्ता नहीं

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने सरकार पर टालमटोल का रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए अपना रुख सख्त कर लिया है।

बदलाव नहीं कानूनों की वापसी हो

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों का विरोध में 27 दिन से दिल्ली की सीमा पर और देश के कई हिस्सों में आंदोलन कर रहे किसान सरकार से वार्ता के बारे में बुधवार को फैसला करेंगे।

खुद्दार किसान और अय्यार सरकार!

एक तरफ अपने खून-पसीने से धरती का सीना चीर कर अनाज उपजाने वाले खुद्दार और मेहनतकश किसान हैं तो दूसरी ओर बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यास ‘चंद्रकांता संतति’ के अय्यारों की तरह की सरकार है।

किसानों की भूख हड़ताल शुरू

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली की सीमा पर जहां-जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां 11-11 किसानों की टीम भूख हड़ताल पर बैठी।

मानों ‘ब्रेन डेड’ अवस्था और जीवन!

इस पृथ्वी पर भारत वह दास्तां है, जहां लोग लूट, गुलामी में होते हुए भी उसकी सुध में जीते हुए नहीं हैं। वजह गुलामी-लूट के चौदह सौ साल के झटकों से बनी ब्रेन डेड याकि मृत मष्तिष्क अवस्था है।

ये सुप्रीम कोर्ट का काम है?

सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन खत्म कराने की पहल करते हुए मध्यस्थ की भूमिका अपना ली है। ये हैरतअंगेज है। अधिकारों के अलगाव पर आधारित किसी संवैधानिक व्यवस्था में कोर्ट ऑफ जस्टिस और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में फर्क होता है।

अब थाली बजवाएंगे किसान

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने अगले रविवार को रेडियो पर प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम के विरोध का ऐलान किया है।

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