अब जातीय आरक्षण खत्म करें

सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में मराठा लोगों के आरक्षण को बढ़ानेवाले कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा ने एक कानून सर्वसम्मति से पारित करके सरकारी नौकरियों और शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश के लिए मराठा जाति का कोटा 16 प्रतिशत बढ़ा दिया याने कुल मिलाकर जातीय आरक्षण 68 प्रतिशत हो गया, जो कि 50… Continue reading अब जातीय आरक्षण खत्म करें

मराठा आरक्षण पर रोक हटाने की याचिका

शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठों को आरक्षण देने के पर लगी रोक हटवाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। महाराष्ट्र सरकार इस मामले में हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक हटवाने के लिए सर्वोच्च अदालत में पहुंची है।

ठाकरे सरकार को दो धक्के

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गठबंधन सरकार की कई गांठें एक साथ ढीली पड़ रही हैं। कोरोना की महामारी ने सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की जनता को ही परेशान कर रखा है। इसके बाद उस पर दो मुसीबतें एक साथ और आन पड़ी है।

मराठा आरक्षण कानून पर रोक

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह मराठा आरक्षण मामले की सुनवाई रोजाना आधार पर करेगा और अगले महीने सुनवाई की तारीख निर्धारित की जायेगी।