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Saturday, April 10, 2021
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मानव संसाधन मंत्रालय

अनपढ़ बनाए रखने की साजिश!

नई शिक्षा नीति में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हुई है कि कक्षा पांच तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए। यानी शिक्षा की माध्यम भाषा बच्चों की मातृभाषा हो या स्थानीय भाषा हो। यह कोई नई बात नहीं है।

नीति से नहीं नीयत से सुधरेगी शिक्षा

लंबे इंतजार के बाद नई शिक्षा नीति का मसौदा सरकार ने मंजूर किया। अब इस नीति के आधार पर सरकार कानून बनाएगी और जहां जरूरी होगा वहां पुराने कानूनों को बदला जाएगा।

इरादे अच्छे हैं, मगर…

नई शिक्षा नीति की जरूरत थी, इस पर कोई मतभेद नहीं हो सकता। 34 साल में देश की स्थिति और जरूरतें बदल जाती हैं, यह आम समझ है।

राज्यों में नई शिक्षा नीति का विरोध

कई राज्य सरकारों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध शुरू कर दिया है। जैसा कि हिंदी या भाषा का मामला आते ही सबसे पहले तमिलनाडु में विरोध होता है, वैसा ही इस शिक्षा नीति का पहला विरोध तमिलनाडु में हुआ है

दोमुंही शिक्षाः इंडिया और भारत

नई शिक्षा नीति बनाकर सरकार ने सराहनीय कार्य किया है लेकिन ऐसा करने में उसने छह साल क्यों लगा दिए ? उसके छह साल लग गए याने शिक्षा के मामले में उसका दिमाग बिल्कुल खाली था ? शून्य था ?

नई शिक्षा नीतिः कुछ नई शंकाएं

नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को जो महत्व दिया गया है, कल मैंने उसकी तारीफ की थी लेकिन उसमें भी मुझे चार व्यावहारिक कठिनाइयां दिखाई पड़ रही हैं।

नई शिक्षा नीतिः कुछ प्रश्न

नई शिक्षा नीति का सबसे पहले तो इसलिए स्वागत है कि उसमें मानव-संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय नाम दे दिया गया।

परीक्षाएं ऑनलाइन की जाएं : एफएसएफटीआई, पीयूसीए

फेडरेशन ऑफ सेल्फ फाइनांसिंग टेक्नीकल इंस्टीट्यूशंस (एफएसएफटीआई) और पंजाब अनएडेड कॉलेजेस एसोसिएशन (पीयूसीए) ने आज मानव संसाधन मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने की मांग की।

शिक्षक घर से काम करें छात्र ऑनलाइन पढ़ें

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए कॉलेज एवम् विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 31 मार्च तक घर से ही काम करने तथा स्कूली एवम् कॉलेज के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने की अपील...

नई शिक्षा नीति में 12वीं कक्षा तक शिक्षा का अधिकार

भारत की शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी मानव संसाधन मंत्रालय ने शुरू कर दी है। भारत सरकार 2020 के शैक्षिण सत्र में ही देश को नई शिक्षा नीति देना चाहती है।
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