याचिका
ईडी की ओर से जारी लुकआउट नोटिस के बाद अब अनिल देशमुख देश छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। एजेंसी की इस कार्रवाई के बाद अब देशमुख की गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने Corruption के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य सरकार की याचिकाएं आज खारिज कर दी।
सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे कानून पर पुनर्विचार की याचिका स्वीकार कर ली है, जिसका उद्देश्य था— भारत के मंदिर-मस्जिदों के विवादों पर हमेशा के लिए तालाबंदी कर देना।
उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से 2017 में चुनकर आए भाजपा विधायक अजीत पाल सिंह के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि द्वारा दायर की गई याचिका पर निर्देश जारी करते हुए कहा है कि टूलकिट मामले में की गई मीडिया कवरेज सनसनीखेज और पूर्वाग्रह पर आधारित थी।
सुप्रीम कोर्ट ने असम में 2019 में एंटी-सीएए विरोध से संबंधित एक मामले में किसान अधिकार कार्यकर्ता अखिल गोगोई की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।
imposition of President’s rule : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 22वें विधि आयोग की स्थापना के लिए इसके चेयरपर्सन और सदस्यों की मांग करने वाले एक जनहित याचिका पर केंद्र और कानून मंत्रालय से जवाब मांगा है
उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के एक न्यायिक अधिकारी की वह याचिका आज खारिज कर दी, जिसमें शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री पर गैर पेशेवराना तरीके से कार्य करने का आरोप लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज चंदा कोचर की याचिका को खारिज कर दिया। कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ के रूप में अपनी बर्खास्तगी
सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे मुहम्मद मोइन फरीदुल्ला कुरैशी की सजा में उदारता बरतने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज महामारी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर हाईकोर्ट का रुख किया जा सकता है
उच्चतम न्यायालय ने कोराेना महामारी के कारण अभिभावकों की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर 10वीं और 12वीं के छात्रों का परीक्षा शुल्क माफ करने का केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और दिल्ली सरकार को दिशानिर्देश दिये जाने संबंधी याचिका आज निरस्त कर दी।
‘जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस’ ने आज कहा कि इसने केंद्र के 5 अगस्त 2019 के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को पुनर्गठित करने के निर्णय के खिलाफ याचिकाओं की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
उच्चतम न्यायालय ने निजामुद्दीन मरकज घटना पर तब्लीगी जमात की रिपोर्टों के संदर्भ में कथित टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की याचिका पर आज कहा कि हाल में ‘बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी’ के अधिकार का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है।
