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Wednesday, May 12, 2021
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राजकोषीय घाटा

राजकोषीय नीति में अदालत दखल न दे

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अदालतों को देश की राजकोषीय नीति में दखल नहीं देना चाहिए। कर्ज की किस्तें नहीं चुकाने वालों के खाते को एनपीए घोषित नहीं करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सवाल उठाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि सर्वोच्च अदालत को यह पाबंदी तुरंत खत्म करनी चाहिए क्योंकि इससे बैंकिंग प्रक्रिया बुरी तरह से प्रभावित हो रही है।
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