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Friday, May 14, 2021
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राजद्रोह

सरकार से असहमति राजद्रोह नहीं: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के जज धर्मेंद्र सिंह राणा के मील का पत्थर बन गए फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सरकार से असहमति राजद्रोह नहीं है।

सरकारों को किस बात का डर है?

यह यह पहली बार हो रहा है कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी से देश की सरकारें इतना डर रही हैं। अपने ही लोगों की जुबान बंद कराने के लिए राजद्रोह या देशद्रोह का डंडा चला रही हैं।

किसान आंदोलन-दिशा रवि पर राजद्रोह और अदालत का न्याय!

एक तो मियां बावरे ता पर पी ली भंग” की कहावत किसान आंदोलन और दिशा रवि की जमानत पर फिट बैठती हैं। राजधानी के चौहद्दी को घेर कर बैठे हजारों किसान तो मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब थे

आखिर इतने “राजद्रोह” क्यों!

जिस थोक भाव से देश में राजद्रोह के मामले दर्ज हो रहे हैं, वह खुद सरकार के लिए आत्म निरीक्षण का विषय मुहैया कराते हैं।

क्या प्रेस आजाद नहीं?

पिछले दिनों दो अंतरराष्ट्रीय पत्रकार संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने भारत में पत्रकारों पर राजद्रोह का मुकदमा करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई।

जफरुल इस्लाम के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज

दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट के मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया है।

मुशर्रफ पर राजद्रोह मामले में पाकिस्तान सरकार को नोटिस

लाहौर। लाहौर हाईकोर्ट (एलएचसी) ने सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के आवेदन पर पाकिस्तान सरकार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें पूर्व में इस्लामाबाद में एक विशेष अदालत के समक्ष लंबित राजद्रोह मामले की कार्रवाई पर...
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