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राज्य

  • राज्य स्कूल खोलने की फिर से तैयारी कर रहे है इस पर WHO के शीर्ष वैज्ञानिक ने किया सावधान

    कोरोना के मामले कम होने के बाद फिर से सभी राज्य स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे है। लेकिन बच्चों की वैक्सीन ना होने के कारण अभी भी अभिभावकों को खतरा बना हुआ है। इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने बच्चों के मानसिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक भलाई पर लंबे समय तक प्रभाव से बचने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए। पिछले साल अप्रैल 2020 से बच्चे घर बैठे हुए है। ऐसे में घर पर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही है। पिछले साल से बच्चे प्रमोट जरूर हो रहे है लेकिन उनके ज्ञान में...

  • stay home stay safe..अब सरकार घर बैठे बनवाकर देगी ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की वैद्यता बढ़ाकर 30 जून हुई

    कोरोना ने पूरे देश में आतंक मचा रखा है। कई राज्य की सरकार ने लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यु, नाइट कर्फ्यु जैसी पाबंदियां लगा रखी है। सरकार जनता से अपील कर रही है कि कोई भी बिना काम घर से बाहर ना निकले। सरकार ने भी इस बात का ख्याल रखा है कि लोगों के ज्यादातर काम घर बैठे हो जाएं तो बेहतर है। इसी कड़ी में लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने है तो किसी को ड्राइविंग लाइसेंस है। इसके लिए आपको RTO जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में आप यह काम घर बैठ कर भी कर...

  • महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की व्यवस्था चौपट : प्रियंका

    नई दिल्ली। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि राज्य में महिला सुरक्षा के नाम पर डंका तो खूब पीटा जा रहा है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है और प्रदेश में महिलाएं बहुत असुरक्षित है। श्रीमती वाड्रा ने आज फेसबुक पर जारी पोस्ट में कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के गृहक्षेत्र से आई खबर पढ़कर आपको अंदाजा लगेगा कि जिस सिस्टम ने अभी कुछ दिन पहले ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चलाए गए 'मिशन शक्ति' के नाम पर झूठे प्रचार में करोड़ों रुपए बहा दिए, वह सिस्टम जमीनी स्तर पर...

  • राजस्थान में उच्च शिक्षा में तेजी से हुआ विकास: गहलोत

    जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से राजस्थान में उच्च शिक्षा में तेजी से विकास हुआ हैं। गहलोत ने आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के विधि और सामाजिक विज्ञान भवन का ऑनलाइन लोकार्पण करने के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा, विज्ञान, उद्योग आदि के क्षेत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदृष्टि से आजादी के बाद से ही आत्मनिर्भरता के कदम उठे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद इस सम्बंध में निरन्तर कार्य हो रहा है। उन्होंने राजस्थान में आईआईटी, एम्स, ट्रिप्लाइआईटी, विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय आयुर्वेद...

  • जीएसटी भी दलगत राजनीति का शिकार

    वस्तु व सेवा कर को देश के सभी राज्यों की सरकारों की सहमति से बनाया गया था। जब इसकी परिकल्पना की गई थी तो उसमें एक बात पहले दिन से शामिल थी कि इस पर विचार के लिए बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष ऐसे राज्य के वित्त मंत्री को बनाया जाएगा, जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल का विपक्ष हो। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि विपक्षी शासन वाले राज्यों को यह भरोसा रहे कि केंद्र सरकार उनके हितों को खत्म नहीं कर रही है। हालांकि बाद में जीएसटी का कानून बन गया और जीएसटी...

  • मुआवजे पर जीएसटी परिषद की जुलाई में बैठक : वित्तमंत्री

    वस्तु व सेवा कर को देश के सभी राज्यों की सरकारों की सहमति से बनाया गया था। जब इसकी परिकल्पना की गई थी तो उसमें एक बात पहले दिन से शामिल थी कि इस पर विचार के लिए बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष ऐसे राज्य के वित्त मंत्री को बनाया जाएगा, जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल का विपक्ष हो। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि विपक्षी शासन वाले राज्यों को यह भरोसा रहे कि केंद्र सरकार उनके हितों को खत्म नहीं कर रही है। हालांकि बाद में जीएसटी का कानून बन गया और जीएसटी...

  • राज्यों को अधिकार देने की अलग समस्या

    वस्तु व सेवा कर को देश के सभी राज्यों की सरकारों की सहमति से बनाया गया था। जब इसकी परिकल्पना की गई थी तो उसमें एक बात पहले दिन से शामिल थी कि इस पर विचार के लिए बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष ऐसे राज्य के वित्त मंत्री को बनाया जाएगा, जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल का विपक्ष हो। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि विपक्षी शासन वाले राज्यों को यह भरोसा रहे कि केंद्र सरकार उनके हितों को खत्म नहीं कर रही है। हालांकि बाद में जीएसटी का कानून बन गया और जीएसटी...

  • योगी ने राज्यों से प्रवासी यूपी श्रमिकों की सूची मांगी

    वस्तु व सेवा कर को देश के सभी राज्यों की सरकारों की सहमति से बनाया गया था। जब इसकी परिकल्पना की गई थी तो उसमें एक बात पहले दिन से शामिल थी कि इस पर विचार के लिए बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष ऐसे राज्य के वित्त मंत्री को बनाया जाएगा, जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल का विपक्ष हो। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि विपक्षी शासन वाले राज्यों को यह भरोसा रहे कि केंद्र सरकार उनके हितों को खत्म नहीं कर रही है। हालांकि बाद में जीएसटी का कानून बन गया और जीएसटी...

  • सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को सक्रिय रखें राज्य : हर्षवर्धन

    वस्तु व सेवा कर को देश के सभी राज्यों की सरकारों की सहमति से बनाया गया था। जब इसकी परिकल्पना की गई थी तो उसमें एक बात पहले दिन से शामिल थी कि इस पर विचार के लिए बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष ऐसे राज्य के वित्त मंत्री को बनाया जाएगा, जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल का विपक्ष हो। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि विपक्षी शासन वाले राज्यों को यह भरोसा रहे कि केंद्र सरकार उनके हितों को खत्म नहीं कर रही है। हालांकि बाद में जीएसटी का कानून बन गया और जीएसटी...

  • राज्य सरकारें ट्रकों का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करें : केंद्र

    वस्तु व सेवा कर को देश के सभी राज्यों की सरकारों की सहमति से बनाया गया था। जब इसकी परिकल्पना की गई थी तो उसमें एक बात पहले दिन से शामिल थी कि इस पर विचार के लिए बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष ऐसे राज्य के वित्त मंत्री को बनाया जाएगा, जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल का विपक्ष हो। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि विपक्षी शासन वाले राज्यों को यह भरोसा रहे कि केंद्र सरकार उनके हितों को खत्म नहीं कर रही है। हालांकि बाद में जीएसटी का कानून बन गया और जीएसटी...

  • प्रवासी श्रमिकों को जरूरी सुविधाएं मुहैया करायें राज्य: गृह मंत्रालय

    वस्तु व सेवा कर को देश के सभी राज्यों की सरकारों की सहमति से बनाया गया था। जब इसकी परिकल्पना की गई थी तो उसमें एक बात पहले दिन से शामिल थी कि इस पर विचार के लिए बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष ऐसे राज्य के वित्त मंत्री को बनाया जाएगा, जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल का विपक्ष हो। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि विपक्षी शासन वाले राज्यों को यह भरोसा रहे कि केंद्र सरकार उनके हितों को खत्म नहीं कर रही है। हालांकि बाद में जीएसटी का कानून बन गया और जीएसटी...

  • राज्यों को जल्दी मिलेगा जीएसटी का पैसा

    वस्तु व सेवा कर को देश के सभी राज्यों की सरकारों की सहमति से बनाया गया था। जब इसकी परिकल्पना की गई थी तो उसमें एक बात पहले दिन से शामिल थी कि इस पर विचार के लिए बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष ऐसे राज्य के वित्त मंत्री को बनाया जाएगा, जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल का विपक्ष हो। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि विपक्षी शासन वाले राज्यों को यह भरोसा रहे कि केंद्र सरकार उनके हितों को खत्म नहीं कर रही है। हालांकि बाद में जीएसटी का कानून बन गया और जीएसटी...

  • राज्यों को जल्द जीएसटी मुआवजे जारी करेगी सरकार

    वस्तु व सेवा कर को देश के सभी राज्यों की सरकारों की सहमति से बनाया गया था। जब इसकी परिकल्पना की गई थी तो उसमें एक बात पहले दिन से शामिल थी कि इस पर विचार के लिए बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष ऐसे राज्य के वित्त मंत्री को बनाया जाएगा, जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल का विपक्ष हो। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि विपक्षी शासन वाले राज्यों को यह भरोसा रहे कि केंद्र सरकार उनके हितों को खत्म नहीं कर रही है। हालांकि बाद में जीएसटी का कानून बन गया और जीएसटी...

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