पेट्रोल-डीजल पर सरकार का दिखावा

अगर सचमुच केंद्र सरकार गंभीर है और कीमत कम करना चाहती है तो उसे यह दिखावा करने की जरूरत नहीं है।

जीएसटी व्यवस्था का क्या भविष्य?

क्या भारत में ‘एक देश, एक कर’ की व्यवस्था फेल हो गई है? क्या अप्रत्यक्ष कर के सबसे बड़े सुधार यानी जीएसटी को देश ने खारिज कर दिया है? ऐसा कहना जल्दबाजी है, लेकिन कई राज्यों ने यह कहना शुरू कर दिया है।

जीएसटी पर सरकार का सलाहकार कौन है?

वस्तु व सेवा कर, जीएसटी के मुआवजे को लेकर राज्यों के साथ चल रहा विवाद तात्कालिक तौर पर सुलझने वाला है। केंद्र सरकार को बाध्य होकर विपक्षी शासन वाले राज्यों की बात माननी पड़ी है। केंद्र सरकार एक लाख 11 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए तैयार हो गई है।

जीएसटी का विवाद अदालत में जाएगा!

सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले कई अन्य मसलों की तरह जीएसटी का विवाद भी अदालत में जाता दिख रहा है। जीएसटी कौंसिल की लगातार तीसरी बैठक में मुआवजे के भुगतान पर सहमति नहीं बन पाई है।

जीएसटी कौंसिल की अहम बैठक आज

वस्तु व सेवा कर, जीएसटी कौंसिल की एक अहम बैठक सोमवार को होगी। इसमें राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे के भुगतान को लेकर एक बार फिर चर्चा होगी। एक हफ्ते पहले हुई बैठक में विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्यों ने मुआवजे की राशि की भरपाई के लिए कर्ज लेने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।

जीएसटी कौंसिल में वोटिंग हुई तो क्या होगा?

वस्तु व सेवा कर, जीएसटी कौंसिल की एक अहम बैठक सोमवार को होगी। एक हफ्ते पहले हुई बैठक में विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्यों के वित्त मंत्री इस बात पर अड़ गए थे कि वे जीएसटी मुआवजे की भरपाई के लिए कर्ज लेने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को नहीं मानेंगे।

जीएसटी पर केंद्र की मजबूरी

वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी के मुआवजे की भरपाई को लेकर केंद्र सरकार जैसे तेवर दिखा रही थी वह तेवर कौंसिल की पिछली बैठक में नहीं दिखी। सोमवार को हुई कौंसिल की बैठक में सरकार का रुख नरम रहा

कोविड-19: पाकिस्तान में बेरोजगार होंगे 30 लाख लोग

पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने कहा कि कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर देश में औद्योगिक और सर्विस सेक्टर से जुड़े अनुमानित 30 लाख (3 मिलियन) लोगों की नौकरी जा सकती है

पेंशन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं: केंद्र सरकार

केंद्र सरकार के पेंशनों में 20 प्रतिशत की कटौती की रपटों को खारिज करते हुए वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि वेतन और पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

शेयर बाजार पर नजर रख रहे वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक : सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि शेयर बाजारों के उतार-चढ़ाव और घटनाक्रमों पर बाजार नियामक, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक लगातार नजर रखे हुये है।

कोरोना पर वित्त मंत्रालय को भेजी सिफारिशें: गडकरी

नई दिल्ली। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नीतिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि छोटे उद्योगों को कोरोना विषाणु के प्रभाव से बचाने के लिए सिफारिशें वित्त मंत्रालय को भेज दी है। गडकरी ने सदन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के क्रिया कलाप पर लगभग पांच घंटे तक चली चर्चा का जवाब के दौरान कहा कि कोरोना विषाणु का प्रभाव निश्चित रुप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर पड़े। इससे निपटने के लिए उन्होंने अपने मंत्रालय की सिफारिशें वित्त मंत्रालय को भेज दी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल शाम विचार करेंगी। उन्होंने सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कि ये सिफारिशें वित्त मंत्रालय को भेज दी गयी है इसलिए सदन में इनका खुलासा करना उचित नहीं होगा।

जीएसटीआर-1 भरने की अवधि बढ़ी

नई दिल्ली। सरकार ने बगैर विलंब शुल्क के जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक के जीएसटीआर 1 रिटर्न भरने की दी गयी छूट को मिली सफलता के मद्देजनर इसको भरने की अवधि 17 जनवरी 2020 तक बढ़ा दी है। बगैर विलंब शुल्क के जीएसटीआर-1 भरने की शुक्रवार को अंतिम तारीख थी। पिछले 18 दिसंबर को जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक में यह घोषणा की गयी थी। तब से लेकर 09 जनवरी तक 54 लाख जीएसटीआर-1 भरे गए हैं जबकि हर महीने औसतन यह संख्या करीब 25 लाख रहती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि जीएसटीआर-1 भरने को मिली सफलता को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ायी गयी है।

एशियाई विकास बैंक के साथ मध्य प्रदेश की सड़कों के लिए 49 करोड़ डालर का ऋण

नई दिल्ली। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ मध्य प्रदेश में लगभग 1,600 किमी लंबे राज्य-राजमार्गों के उन्नयन और प्रमुख जिला सड़कों को एक लेन से दो लेन की करने के लिए 49 करोड़ डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके अतिरिक्त 28 करोड़ 60 लाख डॉलर का अतिरिक्त निवेश सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से जुटाया जाएगा। ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव (फंड बैंक और एडीबी) समीर कुमार खरे और एडीबी के भारतीय क्षेत्र के निदेशक केनिची योकोयामा ने हस्ताक्षर किए। इसके बाद श्री खरे ने कहा कि राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच एक महत्वपूर्ण जुड़ाव उपलब्ध कराती हैं। इस परियोजना के तहत इन सड़कों के उन्नयन से राज्य में ग्रामीण और शहरी संपर्कता में सुधार के साथ-साथ और बाजारों और बेहतर सेवाओं तक पहुंच में भी सुधार होगा। यह खबर भी पढ़ें:- पाकिस्तान को एक अरब करोड़ का कर्ज देगा एडीबी योकोयामा ने कहा कि यह परियोजना 2002 से राज्य के सड़क क्षेत्र के साथ एडीबी के साथ संबंध को जारी रखेगी। इससे हाइब्रिड-एन्युटी मॉडल (एचएएम) के माध्यम… Continue reading एशियाई विकास बैंक के साथ मध्य प्रदेश की सड़कों के लिए 49 करोड़ डालर का ऋण

हर महीने 1.10 लाख करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह का लक्ष्य

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष में राजस्व संग्रह में कमी आने की आशंका के बीच वित्त मंत्रालय ने अधिकारियों को शेष बचे चार महीने में 1.10 लाख करोड़ रुपए प्रति माह का जीएसटी राजस्व संग्रह करने का लक्ष्य दिया है और अधिकारियों से फील्ड इनफोर्समेंट ड्राइव तथा विजिट के दौरान किसी भी करदाता को बेवजह परेशान नहीं करने के लिए कहा है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि राजस्व सचिव अजय भूषण पाण्डेय ने वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिये शीर्ष कर अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए प्रत्‍यक्ष एवं अप्रत्‍यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रयास करने को कहा है। इसके साथ ही कर वसूली बढ़ाने के लिए कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने और ध्‍यान रखने का निर्देश दिया गया है कि फील्‍ड इनफोर्समेंट ड्राइव और वसूली अभियान के दौरान किसी भी करदाता को अनावश्‍यक और बेवजह परेशानी का सामना न करना पड़े। चालू वित्त वर्ष के शेष चार महीने में हर महीने 1.10 लाख करोड़ रुपये और किसी एक महीने में 1.25 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह का लक्ष्य दिया गया है।… Continue reading हर महीने 1.10 लाख करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह का लक्ष्य

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