दिल्ली में भाजपा ने हार मान ली!

दिल्ली के उप राज्यपाल को ‘दिल्ली सरकार’ बनाने का जो विधेयक केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया है वह इस बात का सबूत है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी ने मान लिया है कि वे चुनाव लड़ कर दिल्ली में नहीं जीत सकते

दिल्ली की जनता का अपमान

देश में आज एक भी नेता ऐसा नहीं है, जो मोदी के मुकाबले खड़ा हो सके। सारे विपक्षी मुख्यमंत्रियों में केजरीवाल इस समय सबसे अधिक चर्चित और प्रशंसित नेता है।

हस्तक्षेप यह ईश्वरीय!

याद करें सन् 2011 को! पांच साल राज कर मनमोहन सरकार 2009 में लोकसभा चुनाव जीती हुई थी। सरकार का इकबाल भरपूर था। कॉमनवेल्थ खेल जैसी वैश्विक धूम थी।

मुक्ति-वाहिनियों को पुनर्नमन का समय

मरते रहें तो भी मारने के लिए हाथ नहीं उठाने की राह पर चलते रहना आसान नहीं होता है।

तभी घटनाएं भी अनियंत्रित

लोकसभा चुनाव में छप्पर फाड़ जीत के बाद लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम देश के सोशल, पॉलिटिकल व इकोनॉमिक नैरेटिव को कंट्रोल किए रहेगी।

बदल गई अंतरराष्ट्रीय फिजां

भाजपा, प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने कूटनीति को लेकर जो माहौल बनाया था उसकी परतें खुलने लगी हैं। पिछले छह साल में प्रधानमंत्री की विश्व नेता की छवि गढ़ी गई थी

किसान आज करेंगे चक्का जाम

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की अगली वार्ता मंगलवार को होनी है। उससे पहले किसानों ने आगे की योजना का ऐलान किया है।

विपक्ष ने बढ़ाया दबाव

केंद्र सरकार के बनाए तीन विवादित कृषि कानूनों की वापसी के लिए साझा विपक्ष ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। गुरुवार को संसद में सभी विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने एक सुर में सरकार से कहा कि वह इन कानूनों को वापस ले

आंदोलन का बदलता रूप

पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का दायरा फैलता जा रहा है। मुजफ्फरनगर फिर बड़ौत और उसके बाद बिजनौर में हुई किसान पंचायतों का संकेत यही है कि जमीन पर सरकार के खिलाफ गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है।

अभी बातचीत की संभावना नहीं

केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में आंदोल कर रहे किसानों की केंद्र सरकार के साथ अभी बातचीत शुरू होने की संभावना नहीं है। दोनों पक्षों ने वार्ता के लिए अपनी अपनी शर्तें रख दी हैं।

किसान करेंगे चक्का जाम, दिल्ली बॉर्डर पर सख्त इंतजाम

संसद में केंद्र सरकार द्वारा कृषि से जुड़े तीन विधेयक पास करने का लगातार विरोध हो रहा है। विरोधी राजनीति दलों समेत कई किसान संगठन इसका विरोध कर रहे है। 25 सितंबर को इसी

बढ़ती बेरोजगारी और कृषि विधेयकों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और कृषि से जुड़े विधेयकों के विरोध में मंगलवार को भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकताओं ने प्रदर्शन कर नई दिल्ली में संसद भवन का घेराव किया।

किसानों को कई हजार मार्केट चाहिए, न कि केवल एक : चिदंबरम

कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर केंद्र द्वारा जारी विज्ञापन पर चुटकी लेते हुए, पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि किसानों को पूरे देश में कई हजार बाजारों की जरूरत है,

किसानों को पूंजीपतियों का ‘गुलाम बना’ रहे हैं मोदी: राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूकते हैं और उन्होंने किसान संबंधी विधेयकों को लेकर हमला बोलते हुए कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को

संसद में दिवालिया व दिवालियापन संहिता विधेयक पारित

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 को गुरुवार को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसे 6 मार्च को लोकसभा में पारित किया गया था।

राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक पारित

राजस्थान विधानसभा में आज राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित कर दिया हैै।
संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल

भारत के नागरिकता कानून के नतीजों पर संयुक्त राष्ट्र की नजर: प्रवक्ता

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र भारत के नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 के प्रभाव की करीब से समीक्षा कर रहा है। इसके पारित होने के बाद देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। महासचिव अंतानियो गुतेरेस के उपप्रवक्ता फरहान हक ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, हमें इस बात की जानकारी है कि… Continue reading भारत के नागरिकता कानून के नतीजों पर संयुक्त राष्ट्र की नजर: प्रवक्ता

एससी/एसटी आरक्षण दस साल बढ़ाने वाले विधेयक पर संसद की मुहर

नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की समय सीमा 2020 से दस साल और बढ़ाने तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए संसद एवं विधानसभाओं आरक्षण समाप्त करने संबंधी संविधान (126वां संशोधन) विधेयक 2019 पर गुरुवार को राज्यसभा की मंजूरी मिलने के साथ ही संसद की मुहर लग गयी। लोकसभा… Continue reading एससी/एसटी आरक्षण दस साल बढ़ाने वाले विधेयक पर संसद की मुहर

शस्त्र अधिनियम में सजा बढ़ाने वाला विधेयक संसद में पेश

सरकार ने हथियारों के अवैध इस्तेमाल के लिए सजा बढ़ाने, हथियारों तथा गोला-बारूद से जुड़े नये अपराधों को शस्त्र अधिनयम के दायरे में लाने तथा हथियार रखने के लिए ई-लाइसेंस के प्रावधान वाला विधेयक आज संसद में पेश किया।

ई सिगरेट पर प्रतिबंध वाला विधेयक लोकसभा में पारित

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाले ‘इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण एवं विज्ञापन ) प्रतिबंध विधेयक’ को लोकसभा ने आज ध्वनिमत से पारित कर दिया।

ट्रांसजेंडरों को सशक्त बनाने के लिए राज्यसभा ने विधेयक पारित

नई दिल्ली। ट्रांसजेंडर (तृतीय लिंग) व्यक्तियों को सशक्त बनाने वाले विधेयक ‘प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2019’ को राज्यसभा ने मंगलवार को पास कर दिया। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा द्वारा विधेयक को आगे की परीक्षा के लिए एक चयन समिति को संदर्भित करने का प्रस्ताव गिर गया। इसके पक्ष में 48 और विपक्ष में 67 सदस्यों… Continue reading ट्रांसजेंडरों को सशक्त बनाने के लिए राज्यसभा ने विधेयक पारित

पूर्व प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश

पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके परिजनों को पद से हटने के बाद पांच साल तक विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की सुरक्षा देने वाला विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है।

ई-सिगरेट पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश

इलैक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, विक्रय, वितरण, भंडारण एवं विज्ञापन पर रोक लगाने संबंधी अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया।

‘राइट टू हेल्थ’ को कानूनी अधिकार प्रदान करने लाया जाएगा विधेयक: सिलावट

भोपाल। मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश को देश में सबसे स्वस्थ राज्य बनाने के उद्देश्य से ‘राइट टू हेल्थ’ को कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जाएगा। सिलावट ने कहा कि राज्य में ‘राइट टू हेल्थ’… Continue reading ‘राइट टू हेल्थ’ को कानूनी अधिकार प्रदान करने लाया जाएगा विधेयक: सिलावट