kishori-yojna
अच्छी पहल: राजस्थान सरकार बना रही है कैदियों को आत्मनिर्भर, पेट्रोल पंप का कर रहे हैंं संचालन

jaipur: राजस्थान सरकार और प्रशासन (administration) के संयुक्त प्रयासों से अक अच्छी पहल की गयी है. जेल में बंद कैदियों (prisons) के जीवन-स्तर को सुधारने के लिए देश में समय-समय पर कई तरह की कोशिशें की जाती रही हैं. राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक कदम बढ़कर कैदियों को आत्मनिर्भर (self-sufficient) बनने की ट्रे्निंग दे रही है. हालांकि इस पहल का श्रेय जितना सरकार का उतना ही प्रशासन को भी दिया जाना चाहिए. राजस्थान की जेलों में बंद कैदियों को सरकार द्वारा जेल परिसर में बने पेट्रोल पंप पर काम करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस संबंध में राजस्थान के जेल महानिदेशक (Director General of Prisons) राजीव दासोत ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस तरह से कैदियों के काम करने से उनमें भी सामान्य लोगों की ही तरह जीने के इच्छा पैदा होगी. इससे जब वे बाहर निलकेंगे तो उन्हें अस सामान्य जीवन जीने में परेशानी नहीं होगी. इसे भी पढें- सदन में विधायक के टी-शर्ट पहनकर आने से नाराज हुए विधानसभा अध्यक्ष, कह दिया गेट आउट ! पेट्रोल पंप पर काम करने की सैलरी भी दी जाती है राजीव दासोत ने बताया कि जेेलो में कैदियों को पेट्रोल पंप पर काम करने की ट्रेनिंग दी जा रही… Continue reading अच्छी पहल: राजस्थान सरकार बना रही है कैदियों को आत्मनिर्भर, पेट्रोल पंप का कर रहे हैंं संचालन

वेतन एक मौलिक अधिकार है : दिल्ली हाई कोर्ट

कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान न करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने आज नगर निगमों की जमकर खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि धन की कमी एक बहाना नहीं हो सकता और वेतन पाने का अधिकार भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है।

87 फीसदी भारतीय कंपनियां 2021 में बढ़ाएंगी वेतन : सर्वे

इस साल की दूसरी और तीसरी तिमाही में कड़े फैसले लेने के बाद, भारतीय कंपनियां फिर से टैलेंट में निवेश करने के लिए तैयार दिख रही हैं। एक नए सर्वेक्षण में पता चला है कि 87 प्रतिशत कंपनियों

सेहत बचे तो कैसे?

अगर स्वास्थ्यकर्मियों को वेतन के लिए हड़ताल पर जाना पड़े, तो फिर उस देश में ये सोचना भी बेमतलब है कि हेल्थ केयर की एक उचित व्यवस्था वहां होगी। दुर्भाग्य से भारत ऐसा ही देश बन गया है।

आप ने एक बार फिर साधा एमसीडी पर निशाना

आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित एमसीडी पर कर्मचारियों के वेतन के मामले एक बार फिर से निशाना साधा है। आप के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा

केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन भी कटेगा क्या?

हाल में दो घटनाएं हुई हैं, जिनसे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों या कुछ राज्यों में कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन में कटौती हो सकती है।

एयर इंडिया के कर्मचारियों को लीव विदाउट पे

लगातार हो रहे घाटे और आर्थिक संकट की वजह से बिकने के लिए बाजार में खड़ी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने कुछ कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेजने का फैसला किया है।

निगम शिक्षकों का वेतन शीघ्र जारी किया जाए: हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नगर निगम शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन मामले में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शपथ पत्र पर असंतुष्ट जाहिर करते हुए कहा है कि यह

स्वास्थ्यकर्मियों काे कल तक वेतन दें राज्य सरकारें: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ रहे चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को बगैर किसी कटौती के कल तक वेतन मुहैया कराने का आज राज्य सरकारों को निर्देश दिया।

कोरोना योद्धाओं को खुश रखने की जरूरत : सुप्रीम कोर्ट

कोरोनो वायरस महामारी के दौरान कथित रूप से डॉक्टरों को वेतन का भुगतान न किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट

डॉक्टर वेतन मामला: युद्ध में आप सैनिकों को नाराज नहीं करते हैं: न्यायालय

कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे चिकित्सकों को वेतन का भुगतान नहीं करने और उनके रहने की समुचित व्यवस्था नही होने पर कड़ा रूख अपनाते हुये उच्चतम न्यायालय

गोण्डा में रोडवेज कर्मियों ने वेतन को लेकर की नारेबाजी

उत्तर प्रदेश मे गोण्डा के नगर कोतवाली क्षेत्र मे रोडवेज में संविदा बस चालक एवं परिचालकों नें आज मई माह का वेतन अप्रैल माह की भांति नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की

चाइनीज सुपर लीग के 11 क्लब अयोग्य घोषित

चाइनीज फुटबाल संघ (सीएफए) ने आज घोषणा की कि वेतन बकाया होने के कारण 11 क्लबों को पेशेवर लीग से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जबकि पिछले सीजन की चाइनीज

कोविंद का 30 फीसदी वेतन पीएम-केयर्स फंड में

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साल के लिए अपना 30 फीसदी वेतन पीएम-केयर्स फंड में दे दिया है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम-केयर्स फंड की स्थापना की गई है,

कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं: केंद्र

सरकार ने आज स्पष्ट किया कि केन्द्रीय कर्मचारियों के वर्तमान वेतन में किसी तरह की कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। मीडिया में इस तरह की खबर आने के बाद

और लोड करें