फौज में महिलाओं को मौका

क्या हम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के करिश्मे को भुला सकते हैं ? महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अहिल्याबाई, रजिया सुल्तान, गोल्डा मीयर, मार्गेरेट थेचर, थेरेसा मे, बेनजीर भुट्टो, शेख हसीना और एंजला मार्केल जैसी महिलाओं की क्षमता और योग्यता से क्या हम अपरिचित हैं ?

जातीय आरक्षण के दिन लद गए

हमारा सर्वोच्च न्यायालय अब नेताओं से भी आगे निकलता दिखाई दे रहा है। उसने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बताएं कि सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण अभी 50 प्रतिशत है, उसे बढ़ाया जाए या नहीं

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली। कई ओटोटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील सामग्री दिखाए जाने की टिप्पणी के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्ती कायम रही है। सर्वोच्च अदालत ने ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाली सामग्री को नियंत्रित करने के लिए और सख्त कानून की जरूरत बताई है। इस पर नियंत्रण के लिए बनाए गए केंद्र सरकार के गाइडलाइंस को कमजोर बताते हुए अदालत ने कहा है इसमें मुकदमा चलाने का प्रावधान नहीं है। अदालत ने साथ ही यह भी कहा है कि गाइडलाइंस की जगह सरकार कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पर भी नाराजगी जताते शुक्रवार को कहा कि इन गाइडलाइंस में कोई दम नहीं है, क्योंकि इनमें मुकदमा चलाने का प्रावधान नहीं है। साथ ही अदालत ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइन की बजाय कानून बनाना चाहिए। इस मामले में सरकार की तरफ से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार सही कदम उठाने पर विचार करेगी। साथ ही कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी रेगुलेशन के बारे में कोर्ट को बताया जाएगा। गौरतलब है कि अमेजॉन प्राइम वीडियो पर दिखाए जा रहे वेब सीरिज तांडव के मामले… Continue reading ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

ओटीटी के कंटेंट पर अदालत को चिंता

नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या हॉटस्टार जैसे ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जा रही फिल्मों और धारावाहिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है।

गोवा नगरपालिका चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

गोवा में भाजपा ने आज सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का स्वागत किया, जिसमें पणजी में बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ के 2 मार्च के आदेश पर रोक लगा दी गई है।

ओटीटी कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए क्या कदम उठा रही है सरकार : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक स्वायत्त संस्था द्वारा नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफार्मो पर कंटेंट को विनियमित करने के लिए वकील शशांक शेखर झा द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।

इंदौर के केंद्रीय जेल से जमानत पर रिहा हुए कॉमेंडियन फारुकी

हिंदू देवी-देवताओं पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर देर रात केंद्रीय जेल इंदौर से जमानत पर रिहा कर दिया गया।

माल्या की समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

सर्वोच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की दायर की गई याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। माल्या ने कोर्ट के 2017 के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी

अदालत के फैसले की आलोचना-अवमानना नहीं है !

प्रशांत भूषण के दो ट्वीट का स्व संज्ञान लेकर सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने जिस प्रकार अवमानना का मामला चलाया जा रहा, जिसको लेकर वकीलों और पूर्व जजों ने विरोध व्यक्त किया हैं,

सुप्रीम कोर्ट का सज्जन कुमार को अंतरिम जमानत से इंकार

सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार की तरफ से अंतरिम जमानत के लिए दाखिल एक याचिका पर सुनवाई से आज इंकार कर दिया।

वोडाफोन आईडिया को 733 करोड़ रुपये कर रिफंड करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

वित्तीय संकट से घिरी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी वोडाफोन आईडिया को आंशिक राहत देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने आज कंपनी को 733 करोड़ रुपये के कर रिफंड की अनुमति दे दी।

मप्र के भावी मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा में मंथन

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर मध्यप्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

मध्यप्रदेश में संवैधानिक संकट : अदालत पर नजर…?

जिसकी आशंका थी, वहीं हुआ। राज्य की कमलनाथ सरकार ने राज्यपाल के निर्देश को रददी की टोकरी में डालते हुए विधानसभा में मतविभाजन परीक्षण (फ्लोर टेस्ट) नही कराया और कोरोना की आड मे विधानसभा की

केन्द्र ने सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत गठित किया ट्रस्ट : स्वरूपानंद

ज्योतिष एवं द्वारका शारदापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत बताया है।

राजनीति को करें अपराध मुक्त

हमारे सर्वोच्च न्यायालय और अश्विनी उपाध्याय की तारीफ किन शब्दों में की जाए? सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीति से अपराधियों को बाहर करने के लिए अब पक्का रास्ता बनाने की तैयारी कर ली है।

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