मुसीबत का अंत नहीं

भारत के बैंकिंग सेक्टर को लेकर जारी अविश्वास कोई जैसे कोई अंत नहीं है। वित्तीय संकट के घिरते बैंकों की सूची पिछले दो साल में लंबी होती गई है।

दिवालिया बैंक में नया प्रशासक नियुक्त

सरकार ने वित्तीय संकट से गुजर रहे निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर एक महीने तक के लिए पाबंदियां लगा दी है, जिसके चलते बैंक के खाताधारक ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपये निकाल पाएंगे।

बैंकिंग विनियमन विधेयक पर संसद की मुहर

सहकारी बैंकों के पुनरोद्धार और निगरानी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अधिक अधिकार देने से संबंधित बैंकिंग विनियम (संशोधन) विधेयक, 2020

अब सहकारी बैंक भी आरबीआई की निगरानी में

भारत की मौजूदा सरकार और मौजूदा प्रधानमंत्री ने सहकारी संघवाद का सबसे ज्यादा जिक्र किया है। पर सरकार के हर फैसले से संघवाद की कोई न कोई पुरानी व्यवस्था गिर जा रही है।

आरबीआई की निगरानी में आएंगे सहकारी बैंक

केंद्र सरकार शहरी और बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी में ले आई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैकिंग नियम (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे दी है

लॉक डाउन: वाराणसी में सचल एटीएम बैंक शुरु

लॉकडाउन से परेशान लोगों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बैंक ऑफ बड़ौदा एवं सहकारी बैंक द्वारा आज सचल एटीएम बैंक की शुरुआत की गई है।