विरोध के अधिकार के बिना अधूरा लोकतंत्र

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में 10 महीने से अधिक समय से चल रहा आंदोलन अब इस मुकाम पर है कि उसके बहाने विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार की परीक्षा होगी।

लखीमपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा

उत्‍तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचले जाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया है और गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करने का फैसला किया है।

अयोध्या : आतंकियों की नजर अयोध्या के राम मंदिर पर, मंगाई जाएगी स्पेशल स्कैनिंग मशीन…

खुफिया विभाग ने भारत सरकार को सूचित किया है कि आतंकियों की नजर अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर पर है. रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि मंदिर निर्माण कार्य के दौरान ही…

फ्लैट खरीदारों को बिल्डरों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता – सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक नोटिस जारी कर केंद्र को एक मॉडल बिल्डर समझौता और रियल एस्टेट क्षेत्र में एजेंट-खरीदार समझौता करने के लिए निर्देश देने की मांग की।

तो पीड़ित क्या करें?

किसान आंदोलन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे, वे अतार्किक नहीं हैं। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि वे संदर्भ से कटे हुए हैँ।

किसान आंदोलन का प्रायोजित विरोध

भारत में पिछले कुछ समय से आंदोलन की परंपरा खत्म होती जा रही है। केंद्र या राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में अगर कहीं आंदोलन हो रहा है तो वह ज्यादातर प्रतीकात्मक होता है।

SC की टिप्पणी पर आया राकेश टिकैट का जवाब, कहा- हमने नहीं दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक की है सड़क…

राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर हाईवे हमने नहीं बल्कि पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है. टिकट का कहना है कि यदि पुलिस आगे की बैरिकेडिंग हटा दें तो फिर गाड़ीयां आराम से बाहर…

3 महीने से कम उम्र के गोद लिए बच्चे को ही दिया जाता है मैटरनिटी लीव – सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी नियमों पर केंद्र को नोटिस जारी..

12 सप्ताह के मातृत्व लाभ का लाभ उठाने के लिए एक व्यक्ति को तीन महीने से कम उम्र के बच्चे का दत्तक ( Adoption ) माता-पिता होना चाहिए।

किसान आंदोलन पर SC ने की कड़ी टिप्पणी, कहा- आपने तो दिल्ली का गला घोंट दिया…

एक साल से भी ज्यादा समय से चलते आ रहे किसान आंदोलन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. SC की इस टिप्पणी ने दिल्ली में रहने वाले लोगों का दुख भी बयां…

कॉलेजियम की सिफारिशें कब तक मानेगी सरकार

सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने कई राज्यों के हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस और दूसरे जजों की नियुक्ति की रिकार्ड सिफारिशें भेजी हैं।

Kishan Andolan सड़क खाली नहीं होने से नाराज अदालत

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से सड़क खाली नहीं कराने पर देश की सर्वोच्च अदालत ने पुलिस से सख्त नाराजगी जताई है।

जाति जनगणना पर भाजपा क्या करे

भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जाति जनगणना पर पार्टी की लाइन तय करने में मुश्किल हो रही है। उसकी केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों की लाइन तय है।

सचमुच जैसा भारत में हुआ वैसा कहीं नहीं हुआ!

हां, सचमुच जैसा भारत में हुआ वैसा कहीं नहीं हुआ! दुनिया के किसी भी देश में ऐसा पलायन नहीं हुआ और किसी देश ने इतने बेसहारा लोगों को सड़कों पर मरने के लिए नहीं छोड़ा।

नीट पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा, ‘युवा चिकित्सकों का सत्ता के खेल में फुटबॉल की तरह इस्तेमाल न करे।’

पेगासस की जांच से क्या निकलेगा?

फैसला सुरक्षित रखने के कई दिन बाद अदालत ने एक याचिकाकर्ता के वकील को जानकारी दी है कि वह इस मामले में विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएगी, जो इस मामले की जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी।

और लोड करें