सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में 10 महीने से अधिक समय से चल रहा आंदोलन अब इस मुकाम पर है कि उसके बहाने विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार की परीक्षा होगी।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचले जाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया है और गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करने का फैसला किया है।
खुफिया विभाग ने भारत सरकार को सूचित किया है कि आतंकियों की नजर अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर पर है. रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि मंदिर निर्माण कार्य के दौरान ही…
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक नोटिस जारी कर केंद्र को एक मॉडल बिल्डर समझौता और रियल एस्टेट क्षेत्र में एजेंट-खरीदार समझौता करने के लिए निर्देश देने की मांग की।
किसान आंदोलन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे, वे अतार्किक नहीं हैं। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि वे संदर्भ से कटे हुए हैँ।
भारत में पिछले कुछ समय से आंदोलन की परंपरा खत्म होती जा रही है। केंद्र या राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में अगर कहीं आंदोलन हो रहा है तो वह ज्यादातर प्रतीकात्मक होता है।
राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर हाईवे हमने नहीं बल्कि पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है. टिकट का कहना है कि यदि पुलिस आगे की बैरिकेडिंग हटा दें तो फिर गाड़ीयां आराम से बाहर…
12 सप्ताह के मातृत्व लाभ का लाभ उठाने के लिए एक व्यक्ति को तीन महीने से कम उम्र के बच्चे का दत्तक ( Adoption ) माता-पिता होना चाहिए।
एक साल से भी ज्यादा समय से चलते आ रहे किसान आंदोलन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. SC की इस टिप्पणी ने दिल्ली में रहने वाले लोगों का दुख भी बयां…
सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने कई राज्यों के हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस और दूसरे जजों की नियुक्ति की रिकार्ड सिफारिशें भेजी हैं।
केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से सड़क खाली नहीं कराने पर देश की सर्वोच्च अदालत ने पुलिस से सख्त नाराजगी जताई है।
भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जाति जनगणना पर पार्टी की लाइन तय करने में मुश्किल हो रही है। उसकी केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों की लाइन तय है।
हां, सचमुच जैसा भारत में हुआ वैसा कहीं नहीं हुआ! दुनिया के किसी भी देश में ऐसा पलायन नहीं हुआ और किसी देश ने इतने बेसहारा लोगों को सड़कों पर मरने के लिए नहीं छोड़ा।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा, ‘युवा चिकित्सकों का सत्ता के खेल में फुटबॉल की तरह इस्तेमाल न करे।’
फैसला सुरक्षित रखने के कई दिन बाद अदालत ने एक याचिकाकर्ता के वकील को जानकारी दी है कि वह इस मामले में विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएगी, जो इस मामले की जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी।
