उच्च अदालतों में जजों की नियुक्ति की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने कई उच्च अदालतों में जजों की नियुक्ति और प्रमोशन को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि देश की ज्यादातर उच्च अदालतों में बड़ी संख्या में जजों के पद खाली हैं।

हाईकोर्ट के पास केंद्रीय अधिनियमों को रद्द करने की शक्ति : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज महामारी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर हाईकोर्ट का रुख किया जा सकता है

दुर्गापूजा पंडाल ‘नो एंट्री जोन’

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के सबसे लोकप्रिय त्योहार दुर्गापूजा के लिए पंडाल तो सजाए गए हैं पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने पंडालों को नो एंट्री जोन बना दिया है। कोई भी दर्शक पूजा पंडाल में नहीं जा सकेगा। आयोजकों को भी सीमित संख्या में पंडाल में एंट्री मिलेगी। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की चिंता में यह कदम उठाया गया है। सोमवार को हाई कोर्ट ने कहा कि पूजा पंडाल दर्शनार्थियों के लिए नो एंट्री जोन होंगे। अदालत ने यह भी कहा कि पंडाल के अंदर सिर्फ आयोजकों को ही रहने की इजाजत होगी।
कोरोना महामारी को देखते हुए बड़े पंडालों के लिए आयोजकों की संख्‍या 25 और छोटे पंडालों के लिए यह संख्‍या 15 सीमित की गई है। कलकत्‍ता हाई कोर्ट की खंडपीठ की ओर से कहा गया है कि सभी बड़े पंडाल को 10 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे जबकि छोटे पंडाल के लिए पांच मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे। लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य को अहम बताते हुए अदालत ने कहा कि कोलकाता में इतनी पुलिस नहीं है कि तीन हजार पंडालों में श्रद्धालुओं को नियंत्रित कर सके।

एक और मामले में लालू को जमानत

चारा घोटाले से जुड़ी तीन मामलों में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को एक और मामले में जमानत मिल गई है। झारखंड हाई कोर्ट में चाईबासा कोषागार से पैसे की निकासी के मामले में लालू प्रसाद को जमानत दे दी।

हाईकोर्ट ने पायलट खेमे को राहत दे दी

सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के एक दिन बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट खेमे के विधायकों को बड़ी राहत दे दी।

कोर्ट का फैसला राजनीति में पायलट की किस्मत तय करेगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच राजनीतिक लड़ाई के बीच, सभी निगाहें अब राजस्थान हाईकोर्ट पर टिकी हैं।

केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आइसोलेशन में गए

केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस. मणि कुमार वर्तमान में यहां अपने सरकारी आवास पर दो सप्ताह के लिए आइसोलेशन में हैं।

दंगे की सुनवाई कर रहे जज का तबादला

उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीएए को लेकर दंगा हुआ। हाईकोर्ट में मुकदमा पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। कहा, दिल्ली में दूसरा 1984 नहीं होने देंगे।

हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार

नई दिल्ली। भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने को दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया है और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि सभी भाषणों पर एफआईआर दर्ज की जाए। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाजपा नेताओं के भाषणों की वीडियो क्लिप देखने के बाद हाई कोर्ट ने बेहद नाराजगी भरे अंदाज में कहा कि अगर उसी समय दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की होती तो दिल्ली में हिंसा नहीं भड़कती। गौरतलब है कि प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा, भाजपा के उम्मीदवार कपिल मिश्रा और पार्टी के नेता अभय वर्मा पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इस मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए भड़काऊ बयान देने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि इस बारे में गुरुवार को ही उसे जानकारी दी जाए। अदालत ने दो टूक आदेश देते हुए बुधवार को कहा- एफआईआर दर्ज करो। मामले में कल सुनवाई करेंगे। अदालत ने बुधवार को चार वीडियो क्लिप देखे। इसके बाद उसने कहा- सिर्फ इन तीन-चार क्लिप तक हम सीमित नहीं रहेंगे। ऐसी सारी… Continue reading हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार

बसपा सांसद अतुल राय को मिली दो दिन की पैरोल

दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सांसद अतुल राय को हाईकोर्ट ने दो दिन की पैरोल मंजूर की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 29 जनवरी को पुलिस अभिरक्षा में इन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा।

दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर होने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

हैदराबाद सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता का नाम उजागर किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए।

नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने संभाला मोर्चा

भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त करने की मामले में अब भाजपा कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने की कोशिशों में जुट गई है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने सोमवार को दिनभर पार्टी नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया।

काला कोट बनाम खाकी वर्दी

दिल्ली में काले कोट बनाम खाकी वर्दी के बीच चल रहे दंगल में दिल्ली पुलिस रिटायर्ड गजटेड ऑफिसर एसोसियेशन ने भी बुधवार को छलांग लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट के जज करें पीएफ घोटाले की जांच: अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के कर्मचारियों के पीएफ महाघोटाला की जांच सुप्रीम कोर्ट या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग से जज से कराई जाए। अखिलेश ने पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, महाघोटाला की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के सिटिंग से जज से कराई जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में डीएचएफएल को बिजली विभाग के कर्मचारियों के पीएफ का एक भी पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। यह सब काम भाजपा सरकार में हुआ और अपना घोटाला छुपाने की खातिर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा दूसरों पर झूठा आरोप लगाकर बेदाग साबित होना चाहते हैं। उन्होंने कहा, डीएचएफसीएल को किस दिन पैसा दिया गया है एफआईआर में उसकी विस्तृत जानकारी है। इसे भी पढ़ें:-पीएफ घोटाले के लिए जिम्मेदार योगी को देना चाहिए इस्तीफा : अखिलेश सपा सरकार में डीएचएफसीएल को कोई भी फंड नहीं दिया गया। सपा मुखिया ने कहा, भाजपा सरकार ने तो विपक्ष के डर के कारण रात में ही इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति की है। इनके पास विपक्ष के सवालों का एक… Continue reading सुप्रीम कोर्ट के जज करें पीएफ घोटाले की जांच: अखिलेश

उत्तराखंड : छात्रवृत्ति घोटाले में हाईकोर्ट के चाबुक का असर, संयुक्त निदेशक गिरफ्तार

देहरादून। राज्य के समाज कल्याण विभाग अफसर, कर्मचारियों और दलालों द्वारा करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति हेराफेरी में हाईकोर्ट के चाबुक ने असर दिखाना शुरू कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही इस घोटाले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों से इस घोटाले के तार जुड़े पाए थे। एसआईटी की जांच के बाद उत्तराखंड राज्य भर में ताबड़तोड़ मामले भी दर्ज हुए। फिलहाल विद्यार्थियों के धन से अपनी जेब भरने के काले-कारोबार में गिरफ्तार समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक को जेल भेज दिया गया है। जेल भेजे गए समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक का नाम गीताराम नौटियाल है। गीताराम नौटियाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। जेल भेजने का आदेश अपर जिला जज श्रीकांत पांडेय की अदालत द्वारा सुनाया गया। इस मामले में जेल से बचने के लिए आरोपी द्वारा शुक्रवार को जमानत अर्जी भी दाखिल की गई थी। इस अर्जी पर अब 4 नवंबर को सुनवाई होगी। संयुक्त निदेशक को जेल भेजे जाने की पुष्टि शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने भी मीडिया से बातचीत में की। जेल भेजा गया संयुक्त निदेशक गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गया… Continue reading उत्तराखंड : छात्रवृत्ति घोटाले में हाईकोर्ट के चाबुक का असर, संयुक्त निदेशक गिरफ्तार

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