किसके कहने से चलता है चुनाव आयोग?

पिछले महीने मार्च में चुनाव आयोग ने केरल की तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की थी। पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से इस पर आपत्ति की गई। कहा गया है कि राज्य में अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में राज्यसभा चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। हालांकि दबी जुबान में चुनाव आयोग ने कहा कि पहले भी ऐसा होता रहा है और यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराए। लेकिन आयोग की इससे ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं हुई और उसने चुनाव पर रोक लगा दी। सोचें, राज्यसभा का चुनाव घोषित करने के बाद देश के ‘स्वतंत्र व निष्पक्ष’ चुनाव आयोग ने उस पर रोक लगा दी। अब चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। सोमवार को आयोग ने ऐलान किया कि 30 अप्रैल को तीनों सीटों पर चुनाव होगा। उसके दो दिन बाद दो मई को ही विधानसभा के चुनाव नतीजे आएंगे। लेकिन 30 अप्रैल को भी वोटिंग कराने का चुनाव आयोग का फैसला अपना नहीं है। इसके लिए उसे हाई कोर्ट से निर्देश मिला। असल में जब आयोग ने चुनाव पर रोक लगाई… Continue reading किसके कहने से चलता है चुनाव आयोग?

Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh ने उद्धव ठाकरे को सौंपा इस्तीफा, High Court ने दिए थे CBI जांच के आदेश

मुम्बई । महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh) ने अपने पद से इस्तीफा (Resign) दे दिया है। उन पर सौ करोड़ की वसूली मामले में आरोप लगे थे। इसके बाद बोम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और पन्द्रह दिन में प्राथमिक जांच पूरी करने की बात कही। पूर्व सीएम देवेन्द्र फड़नवीस ने उनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की थी। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में देशमुख ने लिखा कि उन पर सीबीआई जांच उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रारंभ की गई है। इसलिए नैतिकता की दृष्टि से वे इस पद पर नहीं रह सकते। इसके चलते वे इस्तीफा दे रहे हैं। दिलीप पाटिल बन सकते हैं नए गृहमंत्री सूत्रों का कहना है कि नए गृहमंत्री के तौर पर दिलीप वलसे पाटिल को शपथ दिलाई जा सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिए जाने के बाद राकांपा के मुखिया शरद पवार के घर बैठक के बाद यह फैसला किया गया। इस इस्तीफ के बाद महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार और डिप्टी सीएम अजित… Continue reading Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh ने उद्धव ठाकरे को सौंपा इस्तीफा, High Court ने दिए थे CBI जांच के आदेश

Bombay High Court ने कहा गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए आरोप गंभीर, CBI जांच करे, EX CM देवेन्द्र फड़नवीस बोले इस्तीफा दो

मुंबई | महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख (Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh) पर लगाए आरोपों की जांच अब केन्द्रीय अन्वेष्ण ब्यूरो (CBI) करेगी। इस बाबत बोम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की ओर से आदेश देते हुए कहा गया है कि वह पन्द्रह दिनों में प्राथमिक जांच पूरी कर रिपोर्ट दे और अनिल देशमुख पर लगाए आरोपों की सत्यता जांचे। न्यायालय ने कहा कि देशमुख राज्य के गृहमंत्री हैं। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से निष्पक्ष जांच होने की संभावना कम है। इसी शुरूआती जांच के आधार पर तय होगा कि अनिल देशमुख पर मुकदमा चलेगा या नहीं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस (Ex Chief Minister Devendra Fadanvis) ने होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से पद से इस्तीफा देने को भी कहा है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की खंडपीठ ने 31 मार्च को सिंह की याचिका और इस मुद्दे से जुड़ी कुछ अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद अपने आदेश सुरक्षित रख लिए थे। इस आदेश के बाद भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है। अधिवक्ता जयश्री पाटिल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। आपको याद… Continue reading Bombay High Court ने कहा गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए आरोप गंभीर, CBI जांच करे, EX CM देवेन्द्र फड़नवीस बोले इस्तीफा दो

मानवाधिकारों के पक्ष में

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पिछले दिनों मानवाधिकारों के पक्ष में एक अहम फैसला दिया। ये निर्णय असम में विदेशियों के लिए जेलों में बने डिटेंशन सेंटर के मुद्दे पर आया। जाहिर है, हाई कोर्ट का फैसला राज्य सरकार के लिए एक तगड़ा झटका है।

मराठा आरक्षण पर रोक हटाने की याचिका

शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठों को आरक्षण देने के पर लगी रोक हटवाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। महाराष्ट्र सरकार इस मामले में हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक हटवाने के लिए सर्वोच्च अदालत में पहुंची है।

इस देश में ये होता है!

बात हैरतअंगेज लगती है, लेकिन अब हमारे सामने यह एक हकीकत के रूप में मौजूद है। बिहार के अररिया जिले में सामूहिक बलात्कार की शिकार युवती को ही जेल भेज दिया गया। उस पर न्यायिक कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया।

हाई कोर्ट ने भूपेन्द्र सिंह चूडासमा का चुनाव किया रद्द

गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के संकट मोचक कहे जाने वाले कद्दावर विधायक और शिक्षा मंत्री भूपेन्द्रसिंह चूडासमा को बड़ा झटका देते हुए

कॉमन एरिया को दिन में दो बार करो सेनीटाइज- हाईकोर्ट

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस की रोकधाम व बचाव के लिए नई एडवायजरी जारी की गयी है। नई एडवायजरी में निर्देश जारी किए गए है कि कॉमन एरिया को दिन में दो बार सेनीटाइज किया जाये। इसके अलावा केन्द्र व राज्य की तरफ से जारी एडवायजरी का पालन भी सुनिश्चित किया जाये। रजिस्टार जरनल राजेंद्र कुमार वाणी द्वारा जारी एडवायजरी में कहा गया है कि कोराना वायरस की रोकधाम तथा बचाव के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर एडवायजरी का पालन सुनिश्चित रूप से किया जाये। हाई कोर्ट के कर्मचारी बुखार, खासी व सर्दी आदि से पीडित होने पर डॉक्टर से परामर्श लेंगे। किसी भी कर्मचारी में कोई संदिग्ध लक्षण दिखाई देने पर उसके सहकर्मी रजिस्ट्रार जनरल को तत्काल सूचना देंगे। जहां तक संभव हो कर्मचारी एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर रखेंगे और कार्यस्थल पर सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। दोपहर 3 बजे के बाद फाईलिंग सेक्शन द्वारा कोई भी याचिका, आवेदन, दस्तावेज आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हाईकोर्ट के कामन एरिया को सुबह 9.30 बजे तथा शाम 6.00 बजे को संबंधित एजेंसी सेनिटराइज करें। इसके बलावा हाईकोर्ट के कर्मचारी दोपहर तीन बजे के बाद आम व्यक्तियों से दूरी… Continue reading कॉमन एरिया को दिन में दो बार करो सेनीटाइज- हाईकोर्ट

हाईकोर्ट से केंद्र को मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस बुरी तरह से घिरे थे पर गुरुवार को दोनों को बड़ी राहत मिल गई। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने भड़काऊ या नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार को एक महीने समय दे दिया। इससे पहले बुधवार को जस्टिस एस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली दो जजों की पीठ ने दिल्ली पुलिस से भड़काऊ भाषण देने के मामले में भाजपा के चार नेताओं पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने और गुरुवार को इसकी जानकारी देने को कहा था। जस्टिस मुरलीधर ने कहा था कि भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में देरी नहीं होनी चाहिए। पीठ ने चार भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, अभय वर्मा और प्रवेश वर्मा के भाषण के वीडियो भी कोर्ट में चलवाए थे। अदालत ने पुलिस की कार्यशैली पर उसे फटकार लगाते हुए कहा था कि वह 1984 जैसे हालात फिर से बनने की अनुमति नहीं देगी। पर बुधवार की आधी रात को जस्टिस मुरलीधर के तबादले पर मुहर लग गई और गुरुवार को सरकार को बड़ी राहत मिल गई। गुरुवार को सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस और… Continue reading हाईकोर्ट से केंद्र को मिली बड़ी राहत

कश्मीर में नियुक्ति का विज्ञापन वापस

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद पहली बार राज्य में नियुक्ति के लिए विज्ञापन देकर पूरे देश के आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पर यह मुद्दा विवादों में घिर गया है। विवादों के बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने यह विज्ञापन वापस करा दिया है। हाई कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जिला अदालतों में 33 गैर राजपत्रित पदों को भरने के लिए दी विज्ञापन अधिसूचना वापस ले ली है। विपक्षी पार्टियों ने इसका कड़ा विरोध किया है। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान हटा दिए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी भारतीयों से आवेदन मंगाए गए थे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के महापंजीयक संजय धर ने 26 दिसंबर 2019 को रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन दिया था। इसमें आवेदन भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2020 दी गई थी। संजय धर ने मंगलवार शाम को एक ताजा अधिसूचना जारी कर कहा- सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 26 दिसंबर 2019 के विज्ञापन नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में गैर राजपत्रित… Continue reading कश्मीर में नियुक्ति का विज्ञापन वापस

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