Adani hindenburg case

  • अडानी मामले में फैसला सुरक्षित

    नई दिल्ली। अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने सोमवार तक सभी पक्षों से लिखित दलीलें मांगी हैं। शुक्रवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा- हमें अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से सही मानने की जरूरत नहीं है। हिंडनबर्ग यहां मौजूद नहीं है, हमने सेबी से जांच करने को कहा है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने कहा कि वह जांच के लिए अब और समय नहीं मांगेगी। गौरतलब है...

  • अडानी मामले में नई समिति के लिए याचिका

    नई दिल्ली। अडानी समूह पर आई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों की जांच के लिए नई कमेटी बनाने की मांग करने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई विशेषज्ञों की कमेटी पर सवाल उठाया गया है और नई कमेटी बनाने की मांग की गई है। गौरतलब है कि सर्वोच्च अदालत की बनाई विशेषज्ञ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। बहरहाल, याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल ने अपने वकील रमेश कुमार मिश्रा के जरिए यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कमेटी में ऐसे...

  • विशेषज्ञ समिति को नहीं मिली कोई गड़बड़ी

    नई दिल्ली। अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट की बनाई विशेषज्ञ समिति को कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। जस्टिस एएम सप्रे कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली नजर में मौजूदा कानूनों और नियमों का किसी तरह का उल्लंघन नहीं पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई यह रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक हुई। इसमें एक तरह से विशेषज्ञ कमेटी ने अडानी समूह को क्लीन चिट दी है। इसके बाद कांग्रेस ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाया और कहा कि पहले से ही ऐसी रिपोर्ट आने का अंदेशा था। विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि अडानी के शेयरों...

  • अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई

    नई दिल्ली। अडानी और हिंडनबर्ग मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने बताया कि उसकी बताया कि इस मामले की जांच के लिए बनाई गई जस्टिस सप्रे की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। शुक्रवार की सुनवाई में शेयर बाजार की नियामक एजेंसी सेबी ने अपनी जांच के लिए छह महीने का और समय देने की मांग की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि छह महीने का समय सही नहीं है। 15 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इस मामले में अदालत ने छह सदस्यों की एक कमेटी...