गहलोत ने ब्याज माफी योजना की अवधि 31 दिसम्बर तक बढ़ाई

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कृषि विपणन से जुड़े व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए समितियों की ओर बकाया राशि की वसूली के लिए ‘ब्याज माफी योजना 2019’ की अवधि 31 दिसम्बर 2020 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है।

टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाया चुकाने के लिए मिला 10 साल का समय

दूरसंचार कंपनियों के लिए समायोजित सकल आय (एजीआर) पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है।

दूरसंचार कंपनियां सरकार को दे बकाया 90 हजार करोड़ : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित दूरसंचार कंपनियों को सरकार की बकाया राशि 92,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। इस राशि में जुर्माना और ब्याज भी शामिल हैं। समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के दायरे में शीर्ष अदालत द्वारा सुनाया गया यह एक महत्वपूर्ण फैसला… Continue reading दूरसंचार कंपनियां सरकार को दे बकाया 90 हजार करोड़ : सुप्रीम कोर्ट