Article 370

  • बॉलीवुड भी प्रोपेगेंडा की मशीन!

    पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड एक विशाल प्रोपेगेंडा मशीन बन गया है। वहां ऐसे फिल्में बनाई जा रही हैं जो पहले से चले आ रहे राजनैतिक प्रोपेगेंडा को और मसालेदार, तथा प्रभावी बनाती हैं। मूल उद्देश्य राजनैतिक होता है। कुछ फिल्म निर्देशक एक विशिष्ट राजनैतिक विचारधारा के झंडाबरदार बन गए हैं। Article 370 Bollywood राजनीति से प्रेरित और राजनीति को प्रभावित करने वाली ऐसी फिल्मों की बाढ़ सी आ गई है। इनमें से कुछ में तथ्यों को दरकिनार कर मनमर्जी से कुछ भी दिखाया जाता है। कुछ में सच्चाई का अंश होता है मगर उसे इतना बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया...

  • बदला है भारतीय न्यायपालिका का नजरिया?

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 370 का मकसद जम्मू-कश्मीर का शेष भारत के साथ एकीकरण था। तब यह प्रश्न उठेगा कि अगर अनुच्छेद 370 का यह उद्देश्य था, तो फिर अनुच्छेद 371 का क्या मकसद है? इस अनुच्छेद की उपराधाराओं A लेकर J तक के जरिए महाराष्ट्र एवं गुजरात, नगालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को कई प्रकार के विशेष अधिकार और संरक्षण मिले हुए हैं। आम समझ में अनुच्छेद 370 को इसी क्रम में देखा जाता रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अलग व्याख्या सामने रखी है।    अनुच्छेद 370 को...

  • अनुच्छेद 370 के फैसले पर चीन को आपत्ति

    बीजिंग। पाकिस्तान के बाद अब चीन ने भी अनुच्छेद 370 हटाने के सरकार के कदम को सही ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति की है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद चीन ने कहा है कि वो भारत के फैसले को स्वीकार नहीं करता है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा- इस फैसले का बीजिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत-चीन बॉर्डर का पश्चिमी हिस्सा हमेशा से चीन का रहा है।  चीन ने आगे कहा- हमने कभी भी भारत...

  • चुनाव पहले और पूर्ण राज्य बाद में!

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को करीब नौ महीने का समय दिया है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर 2024 तक राज्य में विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जल्दी से जल्दी पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। अब सवाल है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा पहले बहाल होगा या विधानसभा का चुनाव पहले होगा? इसे लेकर केंद्र सरकार और कश्मीर की पार्टियों के बीच खींचतान...

  • अनसुलझे सवाल

    सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का संसद ने जो कदम उठाया उसकी संवैधानिकता पर देना था। इस मुद्दे पर चुप रह कर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर राज्य के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित निर्णय दिया। मगर यह फैसला देते हुए उसने कम-से-कम एक बड़े सवाल को अनसुलझा छोड़ दिया। साथ ही उसने एक नया प्रश्न खड़ा भी कर दिया है। अनसुलझा सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य का दर्जा गिराकर उसे केंद्र शासित...

  • अनुच्छेद 370 हटाना सही

    सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का संसद ने जो कदम उठाया उसकी संवैधानिकता पर देना था। इस मुद्दे पर चुप रह कर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर राज्य के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित निर्णय दिया। मगर यह फैसला देते हुए उसने कम-से-कम एक बड़े सवाल को अनसुलझा छोड़ दिया। साथ ही उसने एक नया प्रश्न खड़ा भी कर दिया है। अनसुलझा सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य का दर्जा गिराकर उसे केंद्र शासित...

  • मोदी ने फैसले को ऐतिहासिक बताया

    सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का संसद ने जो कदम उठाया उसकी संवैधानिकता पर देना था। इस मुद्दे पर चुप रह कर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर राज्य के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित निर्णय दिया। मगर यह फैसला देते हुए उसने कम-से-कम एक बड़े सवाल को अनसुलझा छोड़ दिया। साथ ही उसने एक नया प्रश्न खड़ा भी कर दिया है। अनसुलझा सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य का दर्जा गिराकर उसे केंद्र शासित...

  • अनुच्छेद 370 पर सभी पक्ष मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अखिलेश

    सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का संसद ने जो कदम उठाया उसकी संवैधानिकता पर देना था। इस मुद्दे पर चुप रह कर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर राज्य के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित निर्णय दिया। मगर यह फैसला देते हुए उसने कम-से-कम एक बड़े सवाल को अनसुलझा छोड़ दिया। साथ ही उसने एक नया प्रश्न खड़ा भी कर दिया है। अनसुलझा सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य का दर्जा गिराकर उसे केंद्र शासित...

  • अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का संसद ने जो कदम उठाया उसकी संवैधानिकता पर देना था। इस मुद्दे पर चुप रह कर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर राज्य के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित निर्णय दिया। मगर यह फैसला देते हुए उसने कम-से-कम एक बड़े सवाल को अनसुलझा छोड़ दिया। साथ ही उसने एक नया प्रश्न खड़ा भी कर दिया है। अनसुलझा सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य का दर्जा गिराकर उसे केंद्र शासित...

  • अनुच्छेद 370 पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

    सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का संसद ने जो कदम उठाया उसकी संवैधानिकता पर देना था। इस मुद्दे पर चुप रह कर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर राज्य के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित निर्णय दिया। मगर यह फैसला देते हुए उसने कम-से-कम एक बड़े सवाल को अनसुलझा छोड़ दिया। साथ ही उसने एक नया प्रश्न खड़ा भी कर दिया है। अनसुलझा सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य का दर्जा गिराकर उसे केंद्र शासित...

  • धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

    सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का संसद ने जो कदम उठाया उसकी संवैधानिकता पर देना था। इस मुद्दे पर चुप रह कर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर राज्य के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित निर्णय दिया। मगर यह फैसला देते हुए उसने कम-से-कम एक बड़े सवाल को अनसुलझा छोड़ दिया। साथ ही उसने एक नया प्रश्न खड़ा भी कर दिया है। अनसुलझा सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य का दर्जा गिराकर उसे केंद्र शासित...

  • कश्मीर पर कोई समय सीमा तय नहीं

    सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का संसद ने जो कदम उठाया उसकी संवैधानिकता पर देना था। इस मुद्दे पर चुप रह कर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर राज्य के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित निर्णय दिया। मगर यह फैसला देते हुए उसने कम-से-कम एक बड़े सवाल को अनसुलझा छोड़ दिया। साथ ही उसने एक नया प्रश्न खड़ा भी कर दिया है। अनसुलझा सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य का दर्जा गिराकर उसे केंद्र शासित...

  • अनुच्छेद 370 पर सरकार ने रखा पक्ष

    सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का संसद ने जो कदम उठाया उसकी संवैधानिकता पर देना था। इस मुद्दे पर चुप रह कर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर राज्य के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित निर्णय दिया। मगर यह फैसला देते हुए उसने कम-से-कम एक बड़े सवाल को अनसुलझा छोड़ दिया। साथ ही उसने एक नया प्रश्न खड़ा भी कर दिया है। अनसुलझा सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य का दर्जा गिराकर उसे केंद्र शासित...

  • संसद में काम नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में होता है!

    सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का संसद ने जो कदम उठाया उसकी संवैधानिकता पर देना था। इस मुद्दे पर चुप रह कर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर राज्य के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित निर्णय दिया। मगर यह फैसला देते हुए उसने कम-से-कम एक बड़े सवाल को अनसुलझा छोड़ दिया। साथ ही उसने एक नया प्रश्न खड़ा भी कर दिया है। अनसुलझा सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य का दर्जा गिराकर उसे केंद्र शासित...

  • अनुच्छेद 370 पर आठवें दिन सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का संसद ने जो कदम उठाया उसकी संवैधानिकता पर देना था। इस मुद्दे पर चुप रह कर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर राज्य के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित निर्णय दिया। मगर यह फैसला देते हुए उसने कम-से-कम एक बड़े सवाल को अनसुलझा छोड़ दिया। साथ ही उसने एक नया प्रश्न खड़ा भी कर दिया है। अनसुलझा सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य का दर्जा गिराकर उसे केंद्र शासित...

  • अनुच्छेद 370 पर छठे दिन सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का संसद ने जो कदम उठाया उसकी संवैधानिकता पर देना था। इस मुद्दे पर चुप रह कर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर राज्य के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित निर्णय दिया। मगर यह फैसला देते हुए उसने कम-से-कम एक बड़े सवाल को अनसुलझा छोड़ दिया। साथ ही उसने एक नया प्रश्न खड़ा भी कर दिया है। अनसुलझा सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य का दर्जा गिराकर उसे केंद्र शासित...

  • अनुच्छेद 370 पर दो अगस्त से सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का संसद ने जो कदम उठाया उसकी संवैधानिकता पर देना था। इस मुद्दे पर चुप रह कर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर राज्य के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित निर्णय दिया। मगर यह फैसला देते हुए उसने कम-से-कम एक बड़े सवाल को अनसुलझा छोड़ दिया। साथ ही उसने एक नया प्रश्न खड़ा भी कर दिया है। अनसुलझा सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य का दर्जा गिराकर उसे केंद्र शासित...

  • अनुच्छेद 370 पर केंद्र ने दाखिल किया हलफनामा

    सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का संसद ने जो कदम उठाया उसकी संवैधानिकता पर देना था। इस मुद्दे पर चुप रह कर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर राज्य के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित निर्णय दिया। मगर यह फैसला देते हुए उसने कम-से-कम एक बड़े सवाल को अनसुलझा छोड़ दिया। साथ ही उसने एक नया प्रश्न खड़ा भी कर दिया है। अनसुलझा सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य का दर्जा गिराकर उसे केंद्र शासित...

  • भाजपा के एजेंडे पर कांग्रेस की दुविधा

    सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का संसद ने जो कदम उठाया उसकी संवैधानिकता पर देना था। इस मुद्दे पर चुप रह कर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर राज्य के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित निर्णय दिया। मगर यह फैसला देते हुए उसने कम-से-कम एक बड़े सवाल को अनसुलझा छोड़ दिया। साथ ही उसने एक नया प्रश्न खड़ा भी कर दिया है। अनसुलझा सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य का दर्जा गिराकर उसे केंद्र शासित...

  • इमरान खान का फिर कश्मीर राग

    सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का संसद ने जो कदम उठाया उसकी संवैधानिकता पर देना था। इस मुद्दे पर चुप रह कर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर राज्य के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित निर्णय दिया। मगर यह फैसला देते हुए उसने कम-से-कम एक बड़े सवाल को अनसुलझा छोड़ दिया। साथ ही उसने एक नया प्रश्न खड़ा भी कर दिया है। अनसुलझा सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य का दर्जा गिराकर उसे केंद्र शासित...

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