CAA

  • सीएए पर अदालत ने जवाब मांगा

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • सीएए पर अमेरिकी चिंता, भारत का जवाब

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर अमेरिका के चिंता जताने वाले बयान को लेकर भारत ने जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है- नागरिकता संशोधन कानून 2019 भारत का आंतरिक मामला है और इस पर अमेरिका का बयान गलत है। America monitoring implementation of caa विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा- जिन लोगों को भारत की परंपराओं और विभाजन के बाद के इतिहास की समझ नहीं है, उन्हें लेक्चर देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारत के सहयोगी देशों को इस कानून के पीछे भारत की सोच और इरादों का समर्थन करना चाहिए।...

  • सीएए पर राज्यों को कुछ नहीं करना है

    यह बहुत हैरानी की बात है कि राज्यों की सरकारें दावा कर रही हैं कि वे अपने यहां नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को नहीं लागू होने देंगी। सीएए के नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि वे अपने राज्य में इसे नहीं होने देंगे। जब यह कानून बना था तब भी कई गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका दावा किया था। CAA यह भी पढ़ें: चुनावी बॉन्ड से क्या पता चलेगा कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे अपने...

  • बीजेपी के पास ध्रुवीकरण के अलावा और कुछ नहीं

    हालात बदलते दिखने लगे हैं। और सबसे पहले यह उस बीजेपी को दिखना शुरू हुए हैजिसका सबसे बड़ा दांव लगा है।हरियाणा में उसने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया है। उससे पहले जिस नागरिकताकानून को ठंडे बस्ते में डाल रखा था उसे अचानक निकाल कर लागू कर दिया। जिन गाली देने वालों को खूब आगे बढ़ाते थे उन रमेश बिधुड़ी, प्रज्ञा सिंहका टिकट काट दिया। मोदी अपने तीसरे टर्म के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उनके तरकशमें तीर केवल एक ही है। सांप्रदायिक ध्रुविकरण का। उसी को बार बार वह औरचमका कर नुकीला कर के आजमाते हैं। मगर कहते हैं कि...

  • इस समय भला क्यों सीएए?

    केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने के लिए चार साल से ज्यादा समय तक इंतजार किया। इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ भाजपा को इसके असर का अंदाजा नहीं है। साढ़े चार साल के बाद अगर किसी कानून को अमल में लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके हर पहलू पर विचार किया गया होगा। सरकार के स्तर पर इसे लागू करने की प्रशासनिक व कानूनी चुनौतियों पर विचार किया गया होगा तो भाजपा के स्तर पर राजनीतिक चुनौतियों का आकलन किया गया होगा। जब तक भाजपा को इस पर...

  • नागरिकता संशोधन कानून लागू

    केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने के लिए चार साल से ज्यादा समय तक इंतजार किया। इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ भाजपा को इसके असर का अंदाजा नहीं है। साढ़े चार साल के बाद अगर किसी कानून को अमल में लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके हर पहलू पर विचार किया गया होगा। सरकार के स्तर पर इसे लागू करने की प्रशासनिक व कानूनी चुनौतियों पर विचार किया गया होगा तो भाजपा के स्तर पर राजनीतिक चुनौतियों का आकलन किया गया होगा। जब तक भाजपा को इस पर...

  • आचार संहिता के पहले समान नागरिकता कानून….?

    केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने के लिए चार साल से ज्यादा समय तक इंतजार किया। इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ भाजपा को इसके असर का अंदाजा नहीं है। साढ़े चार साल के बाद अगर किसी कानून को अमल में लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके हर पहलू पर विचार किया गया होगा। सरकार के स्तर पर इसे लागू करने की प्रशासनिक व कानूनी चुनौतियों पर विचार किया गया होगा तो भाजपा के स्तर पर राजनीतिक चुनौतियों का आकलन किया गया होगा। जब तक भाजपा को इस पर...

  • अगले हफ्ते लागू से नागरिकता कानून?

    केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने के लिए चार साल से ज्यादा समय तक इंतजार किया। इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ भाजपा को इसके असर का अंदाजा नहीं है। साढ़े चार साल के बाद अगर किसी कानून को अमल में लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके हर पहलू पर विचार किया गया होगा। सरकार के स्तर पर इसे लागू करने की प्रशासनिक व कानूनी चुनौतियों पर विचार किया गया होगा तो भाजपा के स्तर पर राजनीतिक चुनौतियों का आकलन किया गया होगा। जब तक भाजपा को इस पर...

  • भाजपा को असम से ज्यादा बंगाल की चिंता

    केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने के लिए चार साल से ज्यादा समय तक इंतजार किया। इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ भाजपा को इसके असर का अंदाजा नहीं है। साढ़े चार साल के बाद अगर किसी कानून को अमल में लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके हर पहलू पर विचार किया गया होगा। सरकार के स्तर पर इसे लागू करने की प्रशासनिक व कानूनी चुनौतियों पर विचार किया गया होगा तो भाजपा के स्तर पर राजनीतिक चुनौतियों का आकलन किया गया होगा। जब तक भाजपा को इस पर...

  • सीएए, एनआरसी, यूसीसी सबकी तैयारी

    केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने के लिए चार साल से ज्यादा समय तक इंतजार किया। इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ भाजपा को इसके असर का अंदाजा नहीं है। साढ़े चार साल के बाद अगर किसी कानून को अमल में लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके हर पहलू पर विचार किया गया होगा। सरकार के स्तर पर इसे लागू करने की प्रशासनिक व कानूनी चुनौतियों पर विचार किया गया होगा तो भाजपा के स्तर पर राजनीतिक चुनौतियों का आकलन किया गया होगा। जब तक भाजपा को इस पर...

  • दिल्ली दंगाः उमर खालिद की यचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई

    केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने के लिए चार साल से ज्यादा समय तक इंतजार किया। इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ भाजपा को इसके असर का अंदाजा नहीं है। साढ़े चार साल के बाद अगर किसी कानून को अमल में लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके हर पहलू पर विचार किया गया होगा। सरकार के स्तर पर इसे लागू करने की प्रशासनिक व कानूनी चुनौतियों पर विचार किया गया होगा तो भाजपा के स्तर पर राजनीतिक चुनौतियों का आकलन किया गया होगा। जब तक भाजपा को इस पर...

  • सीएए लागू करने के लिए सही समय का इंतजार

    केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने के लिए चार साल से ज्यादा समय तक इंतजार किया। इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ भाजपा को इसके असर का अंदाजा नहीं है। साढ़े चार साल के बाद अगर किसी कानून को अमल में लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके हर पहलू पर विचार किया गया होगा। सरकार के स्तर पर इसे लागू करने की प्रशासनिक व कानूनी चुनौतियों पर विचार किया गया होगा तो भाजपा के स्तर पर राजनीतिक चुनौतियों का आकलन किया गया होगा। जब तक भाजपा को इस पर...

  • बृंदा करात की याचिका दूसरी पीठ को

    केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने के लिए चार साल से ज्यादा समय तक इंतजार किया। इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ भाजपा को इसके असर का अंदाजा नहीं है। साढ़े चार साल के बाद अगर किसी कानून को अमल में लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके हर पहलू पर विचार किया गया होगा। सरकार के स्तर पर इसे लागू करने की प्रशासनिक व कानूनी चुनौतियों पर विचार किया गया होगा तो भाजपा के स्तर पर राजनीतिक चुनौतियों का आकलन किया गया होगा। जब तक भाजपा को इस पर...

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