Citizenship Amendment Act

  • चुनाव से ठीक पहले

    सीएए को सिर्फ सीमित चुनावी नजरिए से देखना उचित नहीं होगा। बल्कि यह भाजपा की वैचारिक परियोजना का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इसके जरिए भारतीय नागरिकता को तय करने वाली कसौटियों में अब धर्म एक पहलू बन गया है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू कर दिया है। इसके लिए जरूरी नियम जारी कर दिए गए हैँ। जाहिर है, ये कदम 18वें आम चुनाव से ठीक पहले उठाया गया है। खबरों के मुताबिक हफ्ते भर के अंदर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने वाली है। उस पृष्ठभूमि में इसे सरकार और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के एक चुनावी...

  • नागरिकता संशोधन कानून लागू

    नई दिल्ली। आखिरकार चार साल के बाद केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू कर दिया। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लागू करने के लिए बनाए गए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी। इस कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है और कहा कि जान बूझकर इसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लागू किया गया है। citizenship amendment act यह भी पढ़ें...

  • अगले हफ्ते लागू से नागरिकता कानून?

    नई दिल्ली। चार साल से ज्यादा लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए लागू होने जा रहा है। इसे मार्च के पहले हफ्ते में लागू किया जा सकता है। सरकार ने इसे लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके नियम बन गए हैं और किसी भी समय इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। कानून लागू होने के बाद भारत के तीन पड़ोसी देशों- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की  नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। Citizenship Amendment Act CAA जानकार सूत्रों के मुताबिक सरकार ने नियम तैयार...

  • सीएए के लिए 6 महीने की मोहलत

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (citizenship amendment act) (सीएए-CAA) के तहत नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 6 महीने का और समय मांगा था, जिसे राज्यसभा (Rajya Sabha committee) की कमेटी ने स्वीकार कर लिया है। वहीं लोकसभा कमिटी के फैसले का अभी इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए नियम बनाने के लिए छह महीनों की और जरूरत है, इसके बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता। बता दें कि लगातार 7वीं बार गृह मंत्रालय को ये अतिरिक्त समय दिया गया है। जानकारी के मुताबिक...