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Thursday, May 13, 2021
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Citizenship (Amendment) Bill

नड्डा गुरुवार को गोवा में सीएए के समर्थन में सभा करेंगे

पणजी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा तीन जनवरी को गोवा के आजाद मैदान में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) को लेकर एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विनय तेंदुलकर ने पार्टी मुख्यालय...

नागरिकता कानून पर राज्यों की पोजिशनिंग

नागरिकता कानून के विरोध में राज्यों में पार्टियां और उनकी सरकारें जबरदस्ती पोजिशनिंग करने में लगी हैं। वे अपने समर्थकों खास कर अल्पसंख्यकों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा ही एक प्रयास केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने किया है।

बांग्लादेश से भारत का विवाद बढ़ा

बांग्लादेश को दक्षिण एशिया में भारत का सबसे नजदीकी और भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। नेपाल से भी ज्यादा। पर संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की तैयारियों ने बांग्लादेश को भारत से दूर कर दिया है। अब दोनों के बीच विवाद और बढ़ रहा है।

बंगाल में अमित शाह की धुरी

तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार के नेता एक बार फिर वहीं गलती कर रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव से पहले की थी। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के नेताओं ने अमित शाह की रैलियां रोकने का प्रयास किया था। उनकी रैली को इजाजत नहीं दी गई।

जनता के बीच बादलों के दोगले चेहरों की खोलूंगा पोल : मान

पंजाब आम आदमी पार्टी (आप) के प्रधान एवं सांसद भगवंत मान ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद ) के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के नागरिकता संशोधन

झारखंड में नागरिकता मुद्दा फेल?

ऐसा लग रहा है कि नागरिकता कानून का मुद्दा झारखंड चुनाव में भाजपा के लिए फायदेमंद नहीं रहा है। पांच चरण का मतदान खत्म होने के बाद जो एक्जिट पोल के नतीजे आए हैं उनसे लग रहा है कि भाजपा नुकसान में है। ध्यान रहे लोकसभा में नागरिकता कानून नौ दिसंबर को पास हो गया था और 12 दिसंबर को इस पर राज्यसभा की भी मुहर लग गई थी।

कांग्रेस की धारणा बदलवाने की कोशिश

कांग्रेस पार्टी संशोधित नागरिकता कानून और संभावित एनआरसी को लेकर भाजपा और मीडिया के बनाए नैरेटिव को बदलने का प्रयास कर रही है। सीएए और एनआरसी को लेकर ऐसी धारणा बनी है, जैसे यह हिंदू-मुस्लिम का मामला है।

बांग्लादेश, अफगानिस्तान को क्लीनचिट

भारत सरकार ने नागरिकता कानून में जो संशोधन किया है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। पर इसके साथ ही भारत सरकार बांग्लादेश और अफगानिस्तान को यह क्लीनचिट भी दे रही है

नागरिकता कानून पर केजरीवाल की दुविधा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दुविधा में हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के शुरू को चार साल नौ महीने बहुत आसानी से निकाल लिए। उनको किसी विवादित मसले में उलझना नहीं पड़ा। ध्रुवीकरण कराने वाले सारे मसलों पर वे बहुत होशियारी से अपने को बचा कर निकल गए।

नागरिकता कानून पर बवाल क्यों?

नागरिकता संशोधन अधिनियम पर उग्र प्रदर्शन के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार (18 दिसंबर) को रोक लगाने से इंकार कर दिया। अब अदालत इसकी वैधानिकता को परखेगी। गुरुवार (19 दिसंबर) को वामपंथियों ने भारत बंद भी बुलाया। अबतक देश में जारी उग्र बवाल में रेलवे, अन्य सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी क्षति पहुंची है।
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