योगी सरकार का राहत भरा फैसला, पंचायत चुनाव के दौरान कोविड से मरने वालों के परिजनों को  600 करोड़ रुपये का पैकेज

उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 2,000 सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 600 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है। जो महामारी की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल-मई के बीच राज्य में पंचायत चुनाव

एलोन मस्क ने 2020 में टेस्ला से ‘शून्य’ मुआवजा अर्जित किया

अप्रैल 2021 में टेस्ला की त्रैमासिक रिपोर्ट ने मुख्य कार्यकारी एलोन मस्क को दो विकल्प भुगतान के लिए संयुक्त $ 11 बिलियन के लक्ष्य को हिट किया।

‘हिट एंड रन’ मामले में केंद्र सरकार ने लाया ये बड़ा प्रस्ताव, जानें क्या होंगे बदलाव …

भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. भारत सरकार द्वारा अब ‘हिट एंड रन’ मामले में शिकार हुए लोगों के लिए मिलने वाले मुआवजे की रकम को 8 गुना बढ़ा दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कोरोना से हुई मौतों पर मिलेगा मुआवजा, कहा- राशि केंद्र सरकार तय करे

नई दिल्ली | Supreme Court On compensation : मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान एक बड़ा फैसला सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को कोरोना से मौत पर मुआवजा देने का निर्देश दिया है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट कोई मुआवजा की राशि तय नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत सरकार को ही राशि की घोषणा करनी होगी और इसके लिए संसाधनों के हिसाब से राहत नीति पर ध्यान देते हुए केंद्र सरकार राशि की घोषणा करे. इसके लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 6 हफ्तों का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राशि तय करने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कोई निर्णय ले सकती है. 4 लाख मुआवजे की थी मांग Supreme Court On compensation : बता दें कि कोरोना से मौत के मामले में याचिकाकर्ताओं ने ₹400000 मुआवजे की मांग की थी. हालांकि 4 लाख के मुआवजे की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. इस मांग पर केंद्र सरकार ने भी अपना स्पष्ट रुख रखा था. केंद्र सरकार का कहना था कि इतना मुआवजा दे… Continue reading सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कोरोना से हुई मौतों पर मिलेगा मुआवजा, कहा- राशि केंद्र सरकार तय करे

Corona Crisis: देश में पहली बार यहां ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने वाले लोगों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर दायर हुई याचिका

New Delhi: कोरोना के कहर से देश में कई लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है. अब इस संबंध में  दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है.  केंद्र और दिल्ली सरकार को कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी और इस संक्रमण के कारण मरने वाले मरीजों के परिवारों को वित्तीय मुआवजा देने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. एक वकील द्वारा दायर याचिका में सुझाव दिया गया है कि उन परिवारों को राहत मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि या पीएम केयर्स से मुआवजा दिया जाना चाहिए जिनके पास आय का कोई जरिया नहीं है क्योंकि अनेक परिवारों ने कोविड-19 से अपना कमाने वाला इकलौता सदस्य खो दिया. वकील पूरव मिधा ने अपनी याचिका में कहा कि चूंकि कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या चिंताजनक स्तर तक बढ़ रही है तो सरकार को ऐसे परिवारों की मदद के लिए एक मुआवजा योजना बनानी चाहिए. लोगों की मौत की जिम्मेवार सरकार वकील पूरव मिधा ने कहा कि  अगर महामारी के दौरान ऑक्सीजन और दवाओं की कमी के कारण लोग मर रहे हैं तो सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए क्योंकि जन स्वास्थ्य व्यवस्था… Continue reading Corona Crisis: देश में पहली बार यहां ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने वाले लोगों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर दायर हुई याचिका

बुजुर्ग दंपती को लोवर बर्थ ना देना रेलवे को पड़ा महंगा, कोर्ट ने 3 लाख का ठोका जुर्माना

विश्व की सबसे वयस्त रेलवे भारतीय की है. भारतीय रेल बेहतरीन सेवा देने के तो  वायदा करती है. साथ ही ये भी दावा करती है कि भारतीय रेलवे बुजुर्गों और दिव्यागों का खास ख्य़ाल रखती है. लेेकिन देशभर से आए दिन ऐसे किस्से सुनने के मिल जाते हैं जिससे सच छिपाये नहीं छिपता है. एक बार फिर से रेलवे पर कोर्ट ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए पीड़िता परिवार पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.  इसके साथ ही रेलवे  2500 रुपये मुकदमे का भी खर्च देने का आदेश दिया है.  जानकारी के अनुसार एक बुजुर्ग और दिव्यांग दंपती को लोवर बर्थ ना देने और गंतव्य स्थल से 100 किमी पहले उतरवा दिया गया था. जिसके बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आया. यह घटना कर्नाटक की बताई जा रही है.  राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे की याचिका खारिज करते हुए मुआवजा देने के जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता फोरम के आदेश को सही ठहराया है. कोटे से सीट आरक्षित करने के बाद भी नहीं मिली सीट 4 सितंबर 2010 को एक बुजुर्ग दंपती ने रेलवे में दिव्यांग कोटे से थर्ड ऐसी में सीट आरक्षित करवायी थी. यह दंपती सोलापुर से बिरूर जा रहा था. इस… Continue reading बुजुर्ग दंपती को लोवर बर्थ ना देना रेलवे को पड़ा महंगा, कोर्ट ने 3 लाख का ठोका जुर्माना

कोरोना से मौत के लिए मुआवजा नीति की मांग वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोनावायरस संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को समान मुआवजा देने के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

गैस लीक, 11 की मौत

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बृहस्पतिवार तड़के एक रासायनिक संयंत्र से गैस का रिसाव हो जाने के कारण एक बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई और करीब 70 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

गैस रिसाव पीडितों को मुआवजा दे सरकार: सीटू

मजदूर संगठन सेंटर फार ट्रेड युनीयन – सीटू ने आंध्रप्रदेश के विशाखापटनम में जहरीली गैस के रिसाव से पीडित लोगों को मुआवजा देने तथा संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

केजरीवाल ने मुआवजे का दायरा बढ़ाया

कोरोना वायरस से लड़ाई में मददगार पुलिसकर्मियों, अध्यापकों, प्रधानाचार्य, सिविल डिफेंस कर्मियों आदि की यदि कोरोना वायरस के कारण मौत हो जाती है, तो दिल्ली सरकार ऐसे कर्मचारियों के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देगी।

कोरोना संक्रमित डाक कर्मियों को 10 लाख का मुआवजा

कोरोना वायरस के दौरान ड्यूटी करने वाले डाक कर्मियों को कोरोना का शिकार होने पर 10लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा।

चीन से मुआवजा वसूलने की मांग

ब्रिटेन के एक थिंकटैंक ने अपील की है कि जी-सात देशों को चीन के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए और उससे 3.2 खरब डॉलर का मुआवजा मांगना चाहिए। उधर अमेरिका में सांसद इस बात की मांग कर रहे हैं कि चीन से नुकसान की भरपाई की जाए, उससे पैसे वसूले जाएं।

ट्रंप से पीड़ित की गुहार: कोरोना पर चीन से मुआवजा मांगा जाए

भारतीय-अमेरिकी अटॉर्नी रवि बत्रा ने राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में कहा, ‘‘कोरोना वायरस के कारण दुनियाभर में मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ है और जो पीड़ा हो रही है वह पर्ल हार्बर की घटना से भी अधिक भयावह है।’

फसल क्षति को लेकर ऑनलाइन आवेदन करें किसान, मिलेगा मुआवजा: लोजपा

समस्तीपुर। लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के बिहार इकाई के अध्यक्ष एवं सांसद प्रिंस राज ने समस्तीपुर समेत बिहार के अधिकतर जिलों में पिछले सप्ताह बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर चिंता जाहिर करते हुए मंगलवार को कहा कि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। प्रेस कांफ्रेस में प्रिंस ने कहा कि समस्तीपुर में बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। इससे जिले के किसानों की कमर टूट गयी है। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता हैं और उनके हित के लिए पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों से कृषि विभाग को फसल क्षति का ऑनलाइन आवेदन देने का अनुरोध करते हुए कहा कि विभाग इसकी जांच कर आगे की कार्यवाई करेगा।

और लोड करें