मुआवजे के आदेश को चुनौती देगा मुस्लिम बोर्ड
नई दिल्ली। तलाकशुदा मुस्लिम महिला को जीवनयापन के लिए पति की ओर से भत्ता दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चुनौती देगा। बोर्ड ने रविवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दायर करेगा। हाल ही में सर्वोच्च अदालत ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को इद्दत की अवधि के बाद गुजारा भत्ता मांगने की अनुमति दी है। बोर्ड ने उत्तराखंड में पारित समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को भी चुनौती देने का फैसला किया है। रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यसमिति की बैठक...