Constitution Bench

राजद्रोह कानून की समीक्षा जरूरी

रिपोर्ट के मुताबिक राजद्रोह के 405 मामलों में 149 मामले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ लिखने, बोलने वालों के ऊपर हुए हैं और 144 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ...

मराठा समुदाय को आरक्षण देंगे उद्धव

मुंबई। मराठा समुदाय को आरक्षण देने का कानून सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनको आरक्षण देने का अलग रास्ता निकाला है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को इसका ऐलान किया। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर...

सीएए : याचिकाएं वृहद संविधान पीठ के पास भेज सकता है कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को वह वृहद संविधान पीठ के पास भेज सकता है।

सबरीमला: महिलाओं के धार्मिक अधिकारों पर सुनवाई तीन हफ्ते टली

उच्चतम न्यायालय की नौ-सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वह केवल सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर ही नहीं,

थरूर ने सबरीमला मुद्दे को संविधान पीठ को भेजे जाने का स्वागत किया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सबरीमला मंदिर तथा कुछ अन्य मुद्दों पर नए सिरे से विचार के लिए संविधान पीठ के पास भेजे जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए

निर्मोही अखाड़े और सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में आज एकमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दो प्रमुख पक्षकारों निर्मोही अखाड़े और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं को खारिज कर दिया
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मिथुन चक्रवर्ती भागे तो क्या होगा?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले जब राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत मुंबई में फिल्म अभिनेता मिथुन...
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