यह संविधान से टकराव है
दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र के मामले में जारी अध्यादेश का संदेश यह है कि संविधान में कुछ भी लिखा हो और सुप्रीम कोर्ट चाहे उसकी जैसी व्याख्या करे, सरकार तो वही करेगी, जो वह चाहती है- और ऐसा करने के उपाय करने में वह सक्षम है! दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र के मामले में हाल में आए सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच के फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया, उसे मीडिया के एक हिस्से में भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच टकराव के रूप में पेश किया गया। लेकिन यह...