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  • सरकार रेहड़ी-पटरी पर खानपान की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी

    सरकार रेहड़ी-पटरी पर खानपान की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी

    Street vendors :- सरकार रेहड़ी-पटरी पर बिकने वाले खानपान के सामान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के नियमन के बारे में सोच-विचार कर रही है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि रेहड़ी-पटरी पर बिकने वाले खानपान का नियमन कर पाना मुश्किल काम है लेकिन इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने यहां भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की तरफ से आयोजित वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अन्य देशों में इस बारे में लागू प्रावधानों के...

  • ई-कॉमर्स नीति पर विचार-विमर्श जारी

    ई-कॉमर्स नीति पर विचार-विमर्श जारी

    e-commerce policy:- ई-कॉमर्स नीति पर अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श की प्रक्रिया जारी है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआई) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह नीति क्षेत्र के समावेशी और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने में मदद करेगी। राजेश कुमार सिंह ने कहा कि मोटे तौर पर यह नीति उपभोक्ता संरक्षण नियमों के साथ काम करेगी, उसके साथ ‘टकराएगी’ नहीं। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य कारोबार सुगमता, आधुनिक प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता, आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण और इस माध्यम से निर्यात बढ़ाने के लिए सुव्यवस्थित नियामकीय ढांचे के जरिये...

  • पीएलआई योजना के लाभार्थियों को 2,875 करोड़ रुपए आवंटित

    पीएलआई योजना के लाभार्थियों को 2,875 करोड़ रुपए आवंटित

    नई दिल्ली। सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लाभार्थियों को मार्च तक 2,874.71 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इससे लाभान्वित होने वाली कंपनियों में इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, दवा एवं खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी फर्मों की बहुतायत है। उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी DPIIT) के अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर (Rajeev Singh Thakur) ने यहां संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आठ उद्योग क्षेत्रों का प्रदर्शन पीएलआई योजना के तहत काफी अच्छा रहा है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों को अपनी रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। सरकार ने वर्ष 2020 में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने...

  • पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में प्रगति की समीक्षा

    पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में प्रगति की समीक्षा

    नई दिल्ली। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) (डीपीआईआईटी) ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti National Master Plan) (एनएमपी-NMP) को अपनाने में सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों की प्रगति की समीक्षा की है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया कि समीक्षा बैठक में डीपीआईआईटी ने एनएमपी को अपनाने के महत्व को बताया। विभाग ने एकीकृत योजना और बुनियादी ढांचे तथा सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इसके द्वारा निभाई जा सकने वाली परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि बेहतर निर्णय लेने...