emergency arbitration

  • आपातकालीन मध्यस्थता के लिए सरकार कदम उठाए: जस्टिस कोहली

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की न्यायाधीश न्यामूर्ति हिमा कोहली (Justice Hima Kohli) ने कहा है कि आपातकालीन मध्यस्थता (emergency arbitration) के लिए देश में काफी संभावनाएं हैं और विधायिका को इसे बढ़ावा देने व विनियमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। न्यायमूर्ति कोहली ने ‘दिल्ली आर्बिट्रेशन वीकेंड’ ('Delhi Arbitration Weekend') कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकालीन मध्यस्थता (ईए) विवादों को दूर करने के लिए एक त्वरित व उचित समाधान प्रदान करती है और यह देरी व खर्चों को कम करने में मदद कर सकती है। उन्होंने कहा, 'ईए के लिए भारत में काफी संभावनाए हैं। इन...