विवाहेत्तर संबंध को अपराध बनाने की सिफारिश
नई दिल्ली। विवाहेत्तर संबंध को अपराध के दायरे से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के पांच साल बाद संसद की स्थायी समिति ने एक बार फिर इसे अपराध की श्रेणी में लाने की सिफारिश की है। इतना ही नहीं समिति ने समलैंगिक संबंध को भी अपराध के दायरे में लाने की सिफारिश की है। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने एडल्टरी यानी विवाहेत्तर संबंध को भारतीय न्याय संहिता के दायरे में लाने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि समिति ने तीन नए कानूनों पर विचार करके अपनी सिफारश सरकार को भेजी है। संसदीय स्थायी समिति...