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  • सरकारी अधिकारी 1.3 लाख तक के मोबाइल, लैपटॉप के पात्र

    mobile laptop entitled :- केंद्र सरकार के अधिकारी 1.3 लाख रुपये तक की कीमत के मोबाइल, लैपटॉप या इसी तरह के अन्य उपकरणों के पात्र होंगे। यही नहीं वे चार साल बाद इन उपकरणों को निजी इस्तेमाल के लिए अपने पास रख सकेंगे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग इस बारे में एक कार्यालय ज्ञापन के जरिये दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, पात्र अधिकारी आधिकारिक कामकाज के लिए इतने मूल्य का मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, फैबलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्रा-बुक, नेट-बुक या अन्य उपकरण ले सकते हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार के उप-सचिव और इससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी...

  • पांच करोड़ रुपए कारोबार वाली कंपनियों के लिए ई-चालान

    नई दिल्ली। पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को आगामी पहली अगस्त से बी2बी (b2b) लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-इन्वॉयस (e-invoicing) (चालान) निकालना होगा। अभी तक 10 करोड़ रुपये या अधिक के कारोबार वाली इकाइयों को बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान निकालना होता है। वित्त मंत्रालय (finance ministry) की 10 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार, बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान निकालने की सीमा को 10 करोड़ रुपये से घटाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह व्यवस्था एक अगस्त से लागू होगी। डेलॉयट इंडिया के भागीदार, अप्रत्यक्ष कर (indirect tax) - लीडर महेश जयसिंह...

  • वित्त मंत्रालय ने भूराजनीतिक परिवर्तन प्रति सतर्क किया

    नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा (Monthly Economic Survey) में मंगलवार को कहा कि भारत को कृषि उत्पादन (agricultural production) में कमी, दामों में वृद्धि (price hike) और भूराजनीतिक परिवर्तन (geopolitical changes) जैसे संभावित जोखिमों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। मंत्रालय ने मासिक आर्थिक समीक्षा के मार्च संस्करण में कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अनुमानों के अनुरूप है लेकिन कुछ कारक ऐसे भी हैं जो वर्तमान की अनुमानित वृद्धि और मुद्रास्फीति के परिणामों के अनुकूल संयोजन को...

  • राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के लिए वित्त मंत्रालय कर रहा निगरानी

    नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) को काबू में रखने के उद्देश्य से एक मार्च से कर संग्रह सहित राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ व्यय की दैनिक निगरानी शुरू कर दी है। हालांकि सरकार को संशोधित कर राजस्व अनुमानों को पूरा करने की उम्मीद है, लेकिन विनिवेश प्राप्तियों से 50,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अधिकारियों का कहना है कि कर और गैर-कर राजस्व संग्रह की दैनिक निगरानी से जरूरत पड़ने पर समय पर सही कदम उठाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय के तहत आने...

  • वित्त मंत्रालय का ही कर्मचारी निकला जासूस! महत्वपूर्ण जानकारी कर रहा था लीक

    नई दिल्ली | Finance Ministry : वित्त मंत्रालय में ही एक कर्मचारी बड़ा गेम खेल रहा था। जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने वित्त मंत्रालय के एक कर्मचारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट पर बतौर डेटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहा था और पैसों के बदले संवेदनशील जानकारी दूसरे देशों को भेज रहा था। ये भी पढ़ें:- MP: दिनदहाड़े व्यापारी से 14 लाख की लूट, भिंड पुलिस कर रही तलाश दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अनुसार, जासूसी के शक में गिरफ्तार किए गए कर्मचारी का नाम सुमित बताया जा रहा है। पुलिस...